अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या विपन्नका लागि अनिवार्य

सरकारले निजी तथा सरकारी अस्पतालमा विपन्न तथा गरिब नागरिकका लागि १० प्रतिशत शय्या अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विगतदेखि नै लागू गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका थिए । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने गरी अघि बढेको छ ।

यसअन्तर्गत अब सबै अस्पतालहरूले दिएका सेवाको विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा अस्पतालअनुसार कुल शय्या संख्या र विपन्न नागरिकले पाएको सेवाको विवरण सहजै हेर्न सकिन्छ जसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अहिले कार्यविधिअनुसार १० प्रतिशत शय्या अनिवार्य गरिएको छ भने आवश्यकताअनुसार यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जाने हो ।

विपन्न नागरिक पहिचानका लागि पालिकाको सिफारिशलाई आधार बनाइएको छ । जहाँ गरिब परिचयपत्र उपलब्ध छ त्यहाँ त्यसकै आधार प्रयोग गरिन्छ भने परिचयपत्र नभएका ठाउँमा पालिकाको सिफारिशमार्फत सेवा उपलब्ध गराइन्छ । यसरी आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

यो व्यवस्था सरकारी र निजी दुवै अस्पतालमा लागू हुने भए पनि १० प्रतिशत शय्या अनिवार्य गर्ने प्रावधान मुख्यतः निजी अस्पताललाई लक्षित हो । यसको उद्देश्य स्पष्ट छ—पैसा नभएकै कारणले विपन्न नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नु । यसपछि विपन्नले सरकारी मात्रै होइन निजी अस्पतालमा पनि सहज रूपमा सेवा पाउन सक्नेछन् ।

सरकारले यो व्यवस्था लागू गर्न देशभरका अस्पतालहरूलाई समेट्ने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि अनुगमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र बलियो बनाइँदैछ । निजी अस्पतालहरूलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरी नयाँ नियम थप्ने भन्दा पनि पहिलेदेखिको व्यवस्थालाई सबैले अनिवार्य रूपमा पालना गरून् भन्नेमा जोड दिइएको छ । साथै सेवा दिइएको विवरण सार्वजनिक गरिने भएपछि ‘कागजमा मात्रै सेवा देखाउने’ वा पहुँच र सिफारिशका आधारमा मात्रै सेवा पाइने अवस्थालाई अन्त्य गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

पहिले निजी अस्पतालमा सेवा भए पनि महँगो भन्ने धारणा र जानकारी अभावका कारण धेरै विपन्न नागरिक सेवा लिन जाँदैनथे । अब सबै विवरण खुला रूपमा सार्वजनिक हुने भएकाले कसले सेवा पायो, कति जनाले पायो र कुन अस्पतालले कति सेवा दियो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिनेछ । यसले अन्योल हटाउने, विश्वास बढाउने र वास्तविक लाभग्राहीलाई सेवा लिन प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो कार्यक्रम पूर्णरूपमा नयाँ होइन तर यसको कार्यान्वयन अहिले पहिलेभन्दा धेरै फरक र प्रभावकारी बनाइँदैछ । विगतमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन कमजोर थियो तर अहिले सरकार नतिजामुखी, स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा काम गर्ने दिशामा अघि बढेको छ ।

अब सबै जानकारी सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने गरी सार्वजनिक गरिनेछ । यसले सेवा उपलब्ध छ कि छैन, कसले पायो वा पाएन भन्ने कुरा स्पष्ट देखिने बनाउँछ । पहिले ‘सेवा छ तर लिन कोही आएन’ भन्ने वा ‘व्यवस्था नै छैन’ भन्ने अन्योल थियो, अब यस्तो द्विविधा हट्नेछ । सबै तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा सार्वजनिक हुँदा जनविश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न प्रतिबद्ध छन् । निजी अस्पतालहरूले पनि सहकार्य गर्ने बताएका छन् जसले कार्यान्वयनलाई अझ सहज बनाउनेछ । त्यसैले यो योजना कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता आवश्यक छैन ।

यस व्यवस्थामा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव स्वीकार्य हुँदैन । सबैलाई समान र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यदि कुनै अस्पतालले विभेद गरेको वा सेवा नदिएको गुनासो आएमा त्यसका लागि स्पष्ट गुनासो संयन्त्र तयार गरिएको छ ।

बिरामीले अस्पतालमै गुनासो गर्न सक्छन् । त्यहाँ समाधान नभएमा प्रदेश मन्त्रालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी गराउन सकिन्छ । मन्त्रालयको कल सेन्टर, इमेल तथा अन्य माध्यममार्फत सीधै गुनासो गर्न सकिनेछ र त्यस्ता गुनासाहरूको छिटो समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । पहिले खर्चकै कारण नजिकै रहेका ठूला निजी अस्पतालमा जान डराउने विपन्न नागरिकले अब त्यहीँबाट सेवा लिन सक्नेछन् । १० प्रतिशत सेवा आफूहरूका लागि सुरक्षित छ भन्ने विश्वासले उनीहरूलाई सहज बनाउनेछ । यसले सस्तो उपचारको खोजीमा टाढा जानुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य गर्नेछ र घर नजिकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

(स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)