अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई ‘हामी छौँ’ भन्ने आभास दिलाउन जरुरी

काठमाण्डाै – त्रिभुवन पोस्टबहादुर बोगटी क्याम्पस, रसुवाकाे उत्तरगया गाउँपालिकाको कक्षा ११ मा पढ्ने एक किशोरलाई सायद जीवनभरि सम्झना रहनेछ, बाढी आएको त्यो दिन । शिक्षकहरूले चिच्याउँदै भाग भने र उनी पनि अरूसँगै दौडिए । तर दौडिँदा–दौडिँदै उनको मनमा एउटै कुरा खेलिरहेको थियो ‘मेरो बाबा आमालाई के भयो होला ? मनभरि धेरै नकारात्मक सोच आए, नदीले बगाइसक्यो होला, म एक्लै बाँचेर के गर्नु ? म पनि उर्लँदो भेलमा हाम फाल्छु ।’ त्यत्तिकैमा अर्को विचार आयो— ‘यदि मेरा बाबाआमा सकुशल रहेकाे भए उहाँहरूलाई पनि जिन्दगीभरि पीडा हुन्छ ।’

त्यसपछि झन्डै दुई दिनसम्म किशोर एक्लै हिँडे— जङ्गलतिर आफ्नै गाउँ उत्तरगयामाथिको उकालोतिर जहाँ बाढीबाट जोगिएका मानिसहरू जम्मा भएका थिए । दोस्रो दिन बल्ल उनी त्यहाँ पुगे। पुगेपछि थाहा भयो— बाबा, आमा, दिदी, बहिनी, परिवारका सबै जनालाई बाढीले लगेछ । उनी मात्रै बाँकी ।

पछि उनले आफ्नो पीडा यसरी पोखे, ‘बरु बाढी राति नै आइदिएको भए हामी सबैको ज्यान एकैचोटि जान्थ्यो । अब म मात्रै बाँकी छु । बाँच्न त बाँचे तर मलाई कसले खान दिन्छ, कसले लाउन दिन्छ, कसले पढाउँछ ? अब बाँचेर के गर्ने भन्ने थाहा छैन ।

यो एउटै किशोरको कथा होइन । नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिकामा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा बाढीपछि सिर्जना भएको त्यस्तै दर्जनौँ, सयौँ कथाहरूको एउटा झलकमात्रै हो । खोलाले घर, खेत, बाबुआमा सबै लगेको छ र बाँकी रहेका मानिसहरू अझै पनि आफ्नै जिन्दगी कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योलमा छन् ।

सूर्यगढी गाउँपालिकाकाे हाेल्डिङ सेन्टरमा झन्डै तीन सय जना बालबालिका आउने–जाने गरिरहेका छन् । साना, बुझ्ने उमेर नपुगेका बालबालिकालाई जाडो, भोक र चोटको पीडामात्रै थाहा  छ । बाढीले परिवार लग्नु भनेको के हो भन्ने बुझ्ने उमेर उनीहरूको छैन । तर १५–१६ वर्षका, ५–६ कक्षामाथिका बालबालिका र किशोर–किशोरीलाई भने बाबुआमा गुमाउनुको पीडा पूर्णतः थाहा छ । र त्यससँगै थपिएको छ अर्को डर—अब हाम्रो के हुन्छ ? हामीलाई कसले पढाउँछ, कसले खान दिन्छ, कसले हेरचाह गर्छ ?

‘त्यो मानसिक तनाव उनीहरूले खेपिरहेका छन् । हामी तिमीसँग छौँ, सरकारले तिम्रो ख्याल राख्छ, खान–बस्न–पढ्नमा समस्या हुँदैन भनेर ढुक्क पार्ने परामर्श दिनुपर्ने हो, त्यो कहीँबाट पनि भएको छैन । राहत सामग्री ढिलै भए पनि पुग्ला तर बालबालिकालाई ‘हामी छौँ’ भन्ने भरोसा दिलाउने काम अझै भइसकेको छैन र यो ढिलाइले भोलि ‘सरकारले त केही गरेन’ भन्ने कुरा जन्माउने खतरा छ ।

बाढी आएको दोस्रो दिनदेखि नै सूर्यगढी गाउँपालिकाले पीडितका लागि होल्डिङ सेन्टर बनायो । रसुवाबाट भागेर आउने प्रभावित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् । रसुवाबाट काठमाण्डौ वा नुवाकोटतर्फ फर्किने बाटो भनेकै गोसाइँकुण्डको यात्री मार्ग हुँदै सूर्यगढीको एउटा सानो पुलबाट मात्रै बाँकी छ, बाँकी सबै मार्ग पूर्णतः अवरुद्ध भएका छन् ।

जसको घरबारी बगायो, जो विस्थापित भए, तिनीहरूलाई गाउँपालिकाले उद्धार गरेर त्यही होल्डिङ सेन्टरमा राख्यो । त्यहाँ बस्ने, खाने व्यवस्थादेखि लिएर काठमाण्डौबाहिरका प्रभावितहरूलाई गाडीको प्रबन्ध मिलाउनेसम्मको काम त्यहीँबाटै भयो । एकैचोटि उत्तरगया गाउँपालिकाबाट तीन सय जनाको र माथिको हाइड्रोपावर आयोजनाबाट एक सय ६० जनाको समूह आइपुग्दा समेत गाउँपालिका आफैँले व्यवस्थापन गर्‍याे ।

दोस्रो दिनसम्म राहत आइपुगेकै थिएन । पालिकाको समन्वयमा खाने–बस्ने व्यवस्था भयो । बाढी आएको चौथो दिनमा मात्रै रेडक्रस र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा पहिलो पटक राहत सामग्री होल्डिङ सेन्टरसम्म पुग्यो ।

बाढीपछिको तेस्रो दिन बेत्रावतीको प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा बगरभरि लाशहरू छरिएका थिए । गाउँका मानिसहरूले आफन्तका शव चिने पनि प्रक्रिया पुर्‍याउन नसक्दा व्यवस्थापनमा समस्या भयो । शवहरूको उद्धार त हिजो–अस्ति मात्रै सम्भव भयो ।

आज १०औँ दिन भयो, अझै पनि सम्बन्धित ठाउँसम्म, पीडितहरूसम्म राहत पुग्न सकेको छैन । जसको घरखेत पूरै बगेको छ, तिनीहरू त प्रभावित छँदैछन्; जोसँग अलिअलि बाँकी छ तर गाडी चल्ने बाटो नै छैन, उनीहरूलाई पनि राहत चाहिएको छ । एउटा सानो गाउँको सानो पसलले कति दिन धान्न सक्छ र ? कतै खानै पाइएको छैन, कतै लुगा छैन, कतै राहत सामग्री आइपुगे पनि पकाउने भाँडाकुँडा छैन, कतै अस्थायी बासका लागि पाल (टेन्ट) समेत छैन ।

सरकारले आफ्नो शतप्रतिशत शक्ति दिएको त छ तर नियत जति नै राम्रो भए पनि प्रभावितले वास्तवमा राहत महसुस गर्न नसकेसम्म त्यो प्रयासलाई मात्रै राम्रो भनेर  पुग्दैन ।

स्थानीय सरकार आफैँ पनि यस विपत्तिमा पीडित हो । कैयौँ वडा कार्यालय बाढीले बगाएको छ । सीमित स्रोत साधन भएको पालिकाले नै आफ्नो वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा डोजर चलाउन, इन्धन किन्न खर्च गरिरहेको छ, त्यो पनि प्रभावित नभएका पालिकाहरूले समेत । वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरू आफैँ पनि मान्छे नै हुन्, उनीहरूका परिवार र आफन्त पनि उस्तै पीडामा छन् तर जनप्रतिनिधि भएकै कारण अरूको पीडा उठाउने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै काँधमा छ ।

यसैबीच सङ्घीय तहका जनप्रतिनिधिबाट समन्वयको सट्टा दोषारोपणको भाषा सुनिएको छ । वडा र पालिकाले तिमीहरूले गर्नुपर्ने हो, गरेनौ भन्ने खालका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । धेरैजसो स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्षी दलका जनप्रतिनिधि रहेकाले यसलाई राजनीति गर्ने अवसरका रूपमा पनि प्रयोग गरिएको आभास हुन्छ । प्रदेश सरकारको उपस्थिति भने प्रायः नगण्य नै देखिएकाे छ ।

फिल्डमा खटिएका जनप्रतिनिधिहरूले ‘यहाँ यस्तो समस्या छ, यो चाहिन्छ’ भनेर जानकारी दिँदा त्यसलाई सरकारको विरोधका रूपमा बुझिएको र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी आउन थाल्छन् । साना बालबालिकाको अवस्थाबारे जानकारी दिँदा समेत ‘सरकारलाई दोष दिइस्’ भन्ने खालका आलोचना पाइन्छ ।

शुरूका चार–पाँच दिन विदुरबाट माथि रसुवातर्फ राहत लैजानसमेत कठिनाइ भयो । एकद्वार प्रणालीका कारण व्यक्तिगतरूपमा राहत बोकेर जान चाहनेहरूलाई समेत रोकिएको छ । जबकि विदुरमा दोस्रो–तेस्रो दिनैमा वितरण गरेर साध्य नहुने गरी राहत सामग्री थुप्रियो । पछि प्रधानमन्त्रीले आफूले नरोकेको बताए पनि बाटोमा भने रोकिएकै थियो । आजसम्म पनि देवीघाटपारिका केही ठाउँमा राहत पुगेको छैन, नुवाकोटमा भण्डार भए पनि ढुवानी भएकै छैन ।

राहत र भौतिक पुनर्निर्माणसँगै बालबालिका र प्रभावितहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय सरकार, बालमनोविद् तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदातामार्फत बालबालिकालाई ‘हामी छौँ’ भन्ने भरोसा दिलाउनु जरुरी छ । जिम्मेवार निकाय वा एनजीओ, आईएनजीओलाई सीधै पीडितसम्म पुगेर परामर्श गर्ने अनुमति दिनुपर्छ ।

राहत त बिस्तारै पुग्छ, नपुगेको ठाउँमा पनि पुग्ला । तर जुन बच्चाहरूले आफ्ना बाबुआमा गुमाए, उनीहरूको मनमा ‘हामी पनि तिम्रा अभिभावक हौँ’ भन्ने आभास तुरुन्तै दिलाउनु जरुरी छ । नत्र भोलि उनीहरूको मनमा जन्मने प्रश्नको जवाफ कसैसँग हुने छैन ।

(अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेविकाका रूपमा खटिनुभएकी उपासना अधिकारीसँग महेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)