किसान झस्काउने केरा आयात निर्देशन : उत्पादन बढाउने कि आयातमै निर्भर रहने ?

केही महिना अघिसम्म प्रतिदर्जन १२० देखि १५० रुपैयाँमा पाइने केराको मूल्य अहिले दोब्बर पुगेको छ । अहिले भारतीय केरा भित्रिएको छैन । सरकारले गएको असोजदेखि नै भारतबाट केरा आयातमा कडाइ गरेको छ । मुख्यगरी ‘पनामा रोग’का कारण केरा आयातमा प्रतिबन्ध गरिएको हो । तर सामाजिक सञ्जालमा यसै हप्ता एक जना सांसदले भारतीय केरा आयात सहज बनाउन भन्सारमा पूरा गर्नु पर्ने विषादी तथा क्वारेनटाइन जाँच प्रक्रिया नरोक्न निर्देशन दिएको विषय आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएकै विषय भए पनि स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसकेको तर्कमा आधारित रहेर गरिएको निर्देशनले कृषि नीति, कार्यक्रमको उपलब्धि, उपभोक्ताको स्वास्थ्य, किसानको भविष्य र सरकारले आउँदा दिनमा लिने कृषि नीतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सस्तो आयातका नाममा के हामीले उपभोक्ता स्वास्थ्य र किसानको भविष्य जोखिम राख्न मिल्छ ? यो निर्देशक तत्काल आवश्यकता हो वा दीर्घकालीन आयात निर्भरतातर्फको शुरुवात ? विषय गम्भीर छ ।

नेपालमा केरा खेतीको विकास र वर्तमान अवस्था

केही दशक यता नेपालले लिएको केरा खेतीको विस्तार र विकासको नीतिका कारण तीव्र रूपमा व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदन २०७४/७५ को तथ्याङ्क अनुसार देशभर केरा खेती १६,६९९ हेक्टरमा विस्तार भइसकेको छ भने कुल उत्पादन क्षमता २,५४,१६१ मेट्रिक टन र प्रति हेक्टर औसत उत्पादकत्व १५.२२ मेट्रिक टन रहेको देखाएको छ । विभिन्न अध्ययनको तथ्याङ्क अनुसार गर्मीयामको फलफूलको रूपमा उत्पादन भइरहेको केरा खेती राम्रो फस्टाएको र कुल फलफूलको झण्डै २१ प्रतिशत र कुल उत्पादनको ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सन् १९९० देखि २०१९ सम्म केरा खेतीको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमशः ५.९६, ६.३८ र ०.४० प्रतिशत वार्षिक दरले वृद्धि भएको देखिन्छ, जसले यसको उच्च सम्भावना भए पनि उत्पादकत्व वृद्धि अपेक्षाकृत कमजोर रहेको सङ्केत गर्छ । यसलाई केरा खेतीको विकासलाई थप सुधार्नु पर्ने सुझावको रूपमा लिन पनि सकिन्छ । यो तहसम्म आइपुग्नुमा विगतमा अवलम्बन गरिएको कृषि विकास रणनीतिका प्रयासहरू जस्तै एक गाउँ, एक उत्पादन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम, एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र र कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले किसानको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत केरा विकासमा गरेको योगदान मुख्य रहेका छन् । 

तर विगतको तथ्याङ्कले उत्पादन विस्तार देखाए पनि, पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झण्डै ५६,७६२ मेट्रिक टन केरा आयात भएको तथ्यले राष्ट्रिय उत्पादन अझै मागअनुसार पर्याप्त नभएको स्पष्ट हुन्छ । विशेष गरी भदौदेखि माघ महिनाबीचको समयमा भारतीय बजारमा केराको मूल्य सस्तो र सहज आपूर्ति हुने भएकोले नेपाली केराले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । जाडो याममा भारतबाट ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सस्तोमा हुने कृषि उत्पादन आयातले स्थानीय कृषि उत्पादनको बजारको मूल्यमा दबाब सृजना गर्ने गरेको छ । उत्पादनतर्फ किसानको आर्थिक पक्षबाट हेर्दा केरा खेतीमा अन्नबाली र उखु भन्दा झण्डै दुई गुणासम्म बढी लाभ लिन सकिने देखिएको छ । तर उत्पादनसम्बन्धी देखिएका चुनौती र केरा खेतीमा अत्यधिक कीटनाशक तथा विषादीको प्रयोग हुने तथ्याङ्कले उत्पादन प्रणालीको दिगोपना माथि पनि प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा विषादी युक्त केराको विषादी परीक्षण र क्वारेनटाइनमा हुने कडाइ खुकुलो पार्न दिएको निर्देशन थप जोखिम हुने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ स्वदेशी केरा उत्पादनको लागि बढ्दै गएको विषादीको प्रयोगले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिम, माटोको उर्वराशक्ति घटिरहेको, दीर्घकालीन रूपमा गिरावट ल्याउने सम्भावना रहेको र पर्यावरणीय सङ्कट निम्तिएको अवस्थामा स्वदेशी केरा उत्पादनको अभ्यासलाई सुधार गर्न आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने अवस्थामा खुकुलो विषादी चेक जाँचमा  भित्रिने केरा आयातको असर व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनु पर्दैन र ? 

गुणस्तरीय बिरुवा र उचित प्राविधिक ज्ञानको अभाव, कृषि ऋण, बजार पहुँच र भण्डारण पूर्वाधारको अभावमा सम्भावना हुँदा हुँदै पनि सोचे जति उत्पादनमा प्रगति हासिल गर्न नसकेको वस्तुगत अवस्थामा नेपाली केरा उत्पादक किसानले असन्तुलित र आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असक्षम बनिरहेको छ । त्यसैले, दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर सुधार र विषादी प्रयोग नियन्त्रण गर्दै जैविक तथा दिगो खेतीतर्फ उन्मुख हुनु अपरिहार्य छ ।

हालको निर्देशन र यसको बजारमा प्रभाव

नेपालमा केरा खेतीले दिएको उत्पादकत्व र बजारको माग बीचको सन्तुलन मिलाउन कठिन परिरहेको सन्दर्भमा हाल आएको भारतीय केरा आयातलाई सहज बनाउने निर्देशनलाई बुझ्नुपर्छ । तर,  यस निर्देशनलाई बजार र आपूर्ति व्यवस्थापनमा पार्ने प्रभावको रूपमा मात्र नभई व्यापक आर्थिक र कृषि संरचनाको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । भारतबाट हुने सस्तो र सहज केरा आपूर्तिका कारण नेपाली केराले प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहने हुँदा आयात सहज बनाउने नीतिले बजार मूल्यमा दबाब सिर्जना गर्छ । यसले नेपाली किसानको उत्पादन लागत र बिक्री मूल्यबीचको सन्तुलन बिगारेर केरा जस्तो नगदे बालीको उत्पादन घटाई किसानलाई बजार र कृषिबाट विस्थापित गर्ने सम्भावना बढ्छ । अल्पकालीन रूपमा हेर्दा यस्ता कृषि वस्तुको आयातले उपभोक्तालाई राहत दिए पनि, फलफूलको उपलब्धता सहज र भाउ सस्तो बनाए पनि यस्ता निर्देशन र नीतिले दीर्घकालमा पार्ने असर गम्भीर हुन सक्छ । यो असरको कारण घरेलु उत्पादनले निरन्तर बजार गुमाउने जोखिम बढाउँदै लगेर किसानको लगानी क्षमता घट्ने, उत्पादन क्षेत्र संकुचित बन्ने, कृषि वस्तुको लागि रहेको आयात निर्भर थप बढ्ने र अन्ततः खाद्य सुरक्षाको खतरा आउन सक्छ । 

यसरी हेर्दा, हालको निर्देशन केवल व्यापार सहज बनाउने निर्णय मात्र होइन, यसले नेपालको केरा खेतीको भविष्य उत्पादन वृद्धि गर्ने कि आयातमै निर्भर रहने भन्ने मूल प्रश्नसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । आयातसँगै बढ्ने व्यापार घाटा, यसको कारण पुँजी सञ्चितिमा कमी भई राष्ट्रिय लगानी क्षमता गुम्ने र हाम्रो विदेशी मुद्रा खाद्यान्न आयातमा मात्र खर्च गर्न पर्दा अन्य वस्तुको निर्यात र आयात व्यापार पनि प्रभावित हुन सक्छ ।

नीतिगत पक्ष र निर्णय प्रक्रियाको प्रश्न

नेपालमा हुँदै आएका कृषि तथा व्यापार सम्बन्धी निर्णयहरू दीर्घकालीन उत्पादन प्रणाली र  किसानको हितलाई पर्याप्त रूपमा मूल्याङ्कन गरेर गरिएको छ त ? किनभने हालसम्म लागू भएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र एक गाउँ एक उत्पादन जस्ता कार्यक्रमले  केरालाई प्रमुख नगदे बालीको रूपमा प्राथमिकता दिएर काम गरेको भए पनि उत्पादनले अझै राष्ट्रिय माग धान्न नसक्नु संरचनात्मक अपुगता हो कि, अथवा आयात सहज बनाउने निर्देशन र निर्णय आउनु आपूर्ति व्यवस्थापन विषय मात्र नभई नीति समन्वय र कार्यान्वयन क्षमताको विषय पनि हो भन्ने देखाएको छ ।

यस्तो समयमा भएका निर्देशन बहुपक्षीय छलफल र समन्वयमा आधारित छ कि छैन र हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । किसान, कृषि विज्ञ, उपभोक्ता हित संरक्षण निकाय, स्थानीय सरकार र उत्पादन क्षेत्रको संयुक्त सहमतिबिना र समस्याको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरी दिइने निर्देशन र गरिने निर्णयले दीर्घकालीन कृषि संरचनामा असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छन् । विशेषगरी, नीति बनाए पनि कार्यान्वयन तहमा देखिने कमजोर समन्वयले कृषि कार्यक्रमको प्रभावकारिता घटाउने गरेको विगतका अनुभवहरूले देखाउँछन् । एकातिर सरकारले विभिन्न कार्यक्रममार्फत उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीको लक्ष्य राख्ने, अर्कोतिर आयात सहज बनाउने निर्देशन दिने अवस्था छ । यो आफैँमा द्वन्द्वात्मक देखिन्छ । त्यसैले, आयात–निर्यात व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई कृषि नीति निर्माण प्रक्रियाको गुणस्तर, संस्थागत समन्वय र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित विषय भएकोले केबल अल्पकालीन बजार आपूर्तिमा मात्र केन्द्रित हुने हो भने नेपालमा रहेको कृषि सम्भावना क्रमशः कमजोर हुँदै जाने र  विश्लेषित आर्थिक असन्तुलन अझ गहिरो बन्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ संवेदनशील कृषि क्षेत्रको नीति निर्माण गर्दा, निर्देशन जारी हुँदा “तत्कालीन बजार दबाब” भन्दा पनि “दीर्घकालीन उत्पादन सुरक्षा, किसान संरक्षण र आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली निर्माण” मा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । केवल आयात सहज बनाउने नीतिले होइन, भइरहेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादन लागत घटाउने प्रविधि हस्तान्तरण र बजार पहुँच विस्तारमार्फत नै दिगो समाधान सम्भव हुन्छ ।

केरा उत्पादनमा रहेका समस्या र समाधानको दिशा 

नेपालमा केरा खेतीको सम्भावना र २०४६ यताको उत्पादकत्वमा भइरहेको वृद्धि प्रतिशत हेर्दा सम्भावना उच्च रहेको देखिन्छ ।  तर  प्राविधिक, संरचनात्मक समस्या र नीतिगत चुनौतीका कारण खुम्चिएको केरा उत्पादनको क्षमता वृद्धि गर्न भने कठिनाइ भइरहेको छ । यसको पछाडि उच्च लागत, बजार र प्रविधिको सहज पहुँच अभाव, गुणस्तरीय बिरुवाको उपलब्धता, प्रतिकुल मौसम, बीमा तथा राहत सहज नहुनु, अत्यधिक विषादीको प्रयोग र नीतिगत अस्पष्टता जस्ता समस्याले खेतीको दिगोपनलाई अवरोध पुर्‍याएको छ । यसको असर किसानको आर्थिक चक्रमा पर्न गई प्रतिस्पर्धी क्षमता थप कमजोर बनाएर किसानले उत्पादन घटाउने वा खेती नै छोड्न बाध्य हुने अवस्था आउन सक्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन क्षेत्र संकुचित हुने र देश आयातमा अझ निर्भर हुने जोखिम बढाउँछ । यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कनका लागि बहु आयामिक समाधान आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, उत्पादन प्रणालीलाई दिगो र सुरक्षित बनाउन विषादी प्रयोगको नियन्त्रण, जैविक (अर्गानिक) खेती प्रवर्द्धन र प्राविधिक प्रशिक्षणमा जोड दिनुपर्छ । दोस्रो, गुणस्तरीय बिरुवा, सिँचाइ, भण्डारण तथा बजार पूर्वाधार विकासमार्फत उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादकत्व बढाउने प्रयास आवश्यक छ । तेस्रो, किसानलाई सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, बीमा र बजार सूचना उपलब्ध गराई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु अपरिहार्य छ ।

त्यसैगरी खेती विस्तारमा भएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय स्तरमा मूल्य शृङ्खला सुदृढीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारले उत्पादन र बजारबीचको अन्तर घटाउन सक्छ । विशेषगरी, स्थानीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय बजारमा स्वदेशी उत्पादनको पहुँच सुनिश्चित गर्नु दीर्घकालीन समाधानको महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्छ ।

अन्तमा: नेपालमा केरा खेतीको भविष्य केवल उत्पादन वृद्धि वा आयात नियन्त्रणको विषय मात्र होइन, यो सन्तुलित र दूरदर्शी नीतिगत निर्णयमा निर्भर छ । सस्तो आयातले तत्काल राहत दिन त सक्ला, तर यसले घरेलु उत्पादन प्रणालीलाई कमजोर बनायो भने यसको मूल्य दीर्घकालीन रूपमा अझ महँगो पर्न सक्छ । त्यसैले, आयात र स्वदेशी उत्पादनबीच सन्तुलन कायम गर्दै, किसान संरक्षण, उपभोक्ता स्वास्थ्य र दिगो कृषि प्रणाली निर्माणतर्फ उन्मुख हुनु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो । ‘आज लिइने निर्णयले भोलिको कृषि संरचना निर्धारण गर्छ ।’

(लेखक कृषि विकास र अर्थशास्त्रसम्बन्धी अनुसन्धानमा आबद्ध कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ ।)