समावेशी शिक्षा र सकारात्मक अनुशासनमा सार्वजनिक लगानी वृद्धि किन ?

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । धारा ३१ ले अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको उल्लेख गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन (२०७५) ले २०८५ वैशाख १ गतेसम्ममा सम्पूर्ण बालबालिका विद्यालयभित्र हुनुपर्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ र यो नियम पालना नगर्ने विद्यार्थी वा अभिभावकलाई सरकारले दिने सेवा सुविधा रोक्का गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

कानूनले बालबालिकाले शिक्षा लिँदा वा दिँदा कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्न नहुने र त्यसो गरेको पाइएमा कानूनतः दण्डनीय हुने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । धारा १८ ले सबै बालबालिका समान हुन् र कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्नु कानूनतः वर्जनीय छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्छ । धारा ४० ले जातका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गर्न नहुने तथा दलित बालबालिकाको अधिकारको कुरा तथा धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको कुरा उल्लेख गरेको छ । धारा २९ ले शोषणविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ जसअनुसार बालबालिकालाई कुनै पनि आधारमा शोषण गर्न पाइँदैन अर्थात् शारीरिक वा मानसिक हानि/नोक्सानी गर्ने कार्य कानूनतः दण्डनीय छ । धारा ३९ ले बालबालिकाको अधिकारको बारेमा बताउँछ जसअनुसार हरेक बालबालिकाको संरक्षण हुन पाउने, बाँच्न पाउने, सहभागी हुन पाउने र विकास हुन पाउने अधिकार छ र त्यो सुनिश्चित गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

राज्यले हरेक बालबालिकालाई समावेशी, समतामूलक, सुरक्षित तरिकाले शिक्षा लिन पाउने प्रणाली सुनिश्चित गरेको छ । दृष्टिविहीन बालबालिकाले ब्रेल स्क्रिप्टमा पढ्न पाउने, बहिरा बालबालिकाले साङ्केतिक भाषावा दोभाषेको माध्यमद्वारा पढ्न पाउने कुरा तथा भाषिक विविधता भएको ठाउँमा कक्षा ८ सम्म मातृभाषामा पढ्न पाउने तथा आफ्नो सांस्कृतिक जीवनलाई अँगाल्न पाउने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी हरेक बालबालिकाले पोषणयुक्त खाना पाउने कुरा धारा ३३ मा उल्लेख गरेअनुसार विद्यालयमा पनि अनिवार्य दिवा खाजा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी केटा र केटीबीच कुनै भेदभावपूर्ण काम गर्न नहुने, उमेरअनुसारको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार ज्ञान पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

त्यसैगरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिकाको सन्दर्भमा विशेष व्यवस्था गरेको छ – जस्तै: विद्यालयमा कुनै पनि हिंसा हुन नहुने, बच्चाको सम्मानजनक नाम हुनुपर्ने, जन्मदर्ता हुनुपर्ने, परिचयपत्र हुनुपर्ने (अपांगता भएका बालबालिकासमेत), उमेरअनुसारका खेलकुदका सामग्री विद्यालयमा हुनुपर्ने, खेल्दै सिक्न पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । १४ वर्षमुनिका कुनै पनि बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाउन नहुने एवम् १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमयुक्त काम वा श्रममा लगाउन नहुने एवम् कुनै कामले उसको पढ्न लेख्न पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित गर्न नपाउने व्यवस्था छ । बिहेबारी २० वर्षपछि मात्र अर्थात् बालविवाह, अनमेल विवाह, जबरजस्ती विवाहलाई कानूनतः दण्डनीय मानेको छ । विशेष अवस्थामा रहेका बालबालिकाले विशेष संरक्षण पाउनुपर्छ र हरेक बालबालिकालाई सम्भावित नोक्सानी, दुरुपयोग, बेवास्ता, शोषणबाट जोगाउनु हरेक विद्यालय र शिक्षकको दायित्व हो भन्ने कुरा उल्लेख छ । यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापबाट जोगाउन विद्यालयले सुरक्षित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने वा नीति नियम वा आचारसंहिता अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दलित समुदायका बालबालिकाले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क तथा छात्रवृत्तिसहित पढ्न पाउने कुरा उल्लेख छ । अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय पहुँचयोग्य हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । २ वर्षसम्म स्तनपानको अवसर पाउने तथा ६ वर्ष नहुँदै कुनै पनि बालबालिकालाई एक्लै छोड्न नपाउने व्यवस्था छ । हरेक विद्यालय अपांगतामैत्री तथा लैंगिकमैत्री हुनुपर्ने कुरा एवम् महिनावारीको समयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड पाउने अधिकारले पनि समावेशी विद्यालय र शिक्षालाई प्रवर्द्धन गरेको देखिन्छ । हरेक विद्यालयमा अग्निशमन यन्त्र अर्थात् ‘फायर एक्सटिङ्ग्विशर’ हुनुपर्ने एवम् शिक्षकको भाषा समावेशी हुनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सुरक्षित र हिंसारहित बालमैत्री विद्यालय हुनुपर्ने, बालमैत्री शिक्षण सिकाइ हुनुपर्ने, विद्यालय विद्यालयमा पर्याप्त खानेपानी हुनुपर्ने (न्यूनतम प्रतिबालक १२ लिटर), पानी स्वच्छ हुनुपर्ने, एक विद्यार्थी एक बिरुवा वा हरित विद्यालय हुनुपर्ने, अभिभावक नियमित विद्यालयमा आएर छलफल हुने वातावरण हुनुपर्ने र त्यसका लागि तालिम प्राप्त शिक्षक, खुला कक्षाकोठा, बालमैत्री फर्निचर एवम् अन्य व्यवस्थापन, प्रत्येक कक्षामा पढ्ने कुनामा पर्याप्त तहगत किताब भएको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

सिकाइको विषयवस्तुमा, शिक्षण तरिकामा, मूल्याङ्कनमा, बसाइलगायत अन्य व्यवस्थापनमा विविधता, हरेक विद्यार्थीको व्यक्तिगत पोर्टफोलियो राख्नुपर्ने, समतामूलक पहुँच, सक्रिय सहभागिता, समतामूलक उपलब्धि, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने, आएका बालबालिकालाई टिकाउनुपर्ने र सिकाइ उपलब्धिलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने कुरालाई उल्लेख गरेको छ । अपांगता भएका बालबालिकालाई पहुँचयोग्य स्रोत सामग्री दिनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनामा पनि समतामूलक पहुँच, सहभागिता, सिकाइ उपलब्धिमा जोड दिइएको पाइन्छ । स्रोत कक्षालाई बिस्तारै समावेशी शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने कुरा छ । अपांगता भएका बालबालिकालाई विद्युतीय एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश गर्ने र सोअनुरूप शिक्षा दिने, प्रारम्भिक पहिचान गर्ने, रिफरल मेकानिजमलाई बलियो बनाउने कुरा उल्लेख छ ।

विद्यालयमा गुनासो सुन्ने एवम् लैंगिक सम्पर्क शिक्षक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि राखिएको छ । विद्यालय नर्स हुनुपर्छ र विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य जाँच हुनुपर्ने कुरा छ । स्थानीय सरकार एवम् विद्यालयले सिकाइका अवरोधहरू पहिचान गरेर हटाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ वा वार्षिक नीति वा कार्यक्रममा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलनमा हरेक विद्यालय बालमैत्री हुने कुरामा प्रतिबद्धता गरेको छ । यसअनुसार बच्चाको सर्वोत्तम हित, शिक्षा नैसर्गिक अधिकार, हिंसाबाट जोगाउनुपर्ने, बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयमा उसको विचार लिनुपर्ने वा सहभागी हुनुपर्ने कुरा र भेदभाव गर्न नपाइने कुरा उल्लेख छ । अपांगता भएका बालबालिकाले सहजै रूपमा विद्यालयमा आउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, बसाइ र भौतिक संरचना पहुँचयोग्य हुनुपर्ने, सिकाइ सहजीकरण-सामग्री-भाषा पहुँचयोग्य हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ एवम् उनीहरूले मूलधारकै विद्यालयमा पढ्न पाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

दिगो विकासले जीवनपर्यन्त शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ । हरेक बालबालिकाले विपद्को समयमा पनि सिकाइ निरन्तरता पाउनुपर्छ र त्यसका लागि संरचनालाई उत्थानशील बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी भिजन २०४५ ले प्रविधिमैत्री, शिक्षालाई जीवनोपयोगी सीपसँग आबद्ध गर्दै रोजगारमुखी बनाउने कुरालाई जोड दिएको छ । यी सबै कुराले शारीरिक दण्डलाई रोक्नु, मनोवैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित बनाउने, विपदमैत्री संरचना बनाउने, लैंगिक उत्तरदायी प्रणाली विकास गर्नु, पहुँचयोग्य सहयोग गर्नु, भाषिक मैत्री शिक्षण गर्नुपर्ने कुरा अनिवार्य भइसकेको छ ।

बालबालिकाको सहभागिताविनाको शिक्षण प्रभावकारी हुन सक्दैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त सिकाइका लागि मूल्याङ्कन नै समावेशी शिक्षाको मेरुदण्ड हो । बालबालिका जहाँ छन् वा जुन अवस्थामा छन्, त्यसको पहिचान निदानात्मक मूल्याङ्कनद्वारा गर्ने, पोर्टफोलियो व्यवस्थित गर्ने, त्यसअनुरूप सिकाइ सहजीकरण गर्ने, सिकाइमा पछि परेकालाई तत्काल उपचारात्मक शिक्षण गर्ने कुराले समावेशी शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्दछ । सिकाइको गति विविध हुन्छ । त्यसअनुरूप शिक्षण गर्नुपर्छ । कोही बालबालिकाको घर वा समुदायको कारणले मनोवैज्ञानिक असर परेको हुन सक्छ । त्यसका लागि मानसिक स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिँदै मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
हरेक विद्यालयमा समावेशी बाल क्लब हुनुपर्ने, त्यसको वार्षिक योजना हुनुपर्ने, वडा एवम् पालिकामा बाल अधिकार समिति हुनुपर्ने, बालमैत्री स्थानीय शासन हुनुपर्ने, कम्तीमा पनि १० प्रतिशत बजेट बालबालिकाका लागि छुट्याउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बालबालिकाको उपस्थिति हुनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ जसले पनि समावेशी शिक्षालाई प्रवर्द्धन गरेको छ ।

भौतिक सजायलाई अपराधीकरण गरेको छ । त्यसैले पनि सकारात्मक अनुशासनको प्रवर्द्धन जरुरी छ । कुनै पनि ठाउँमा कसैले पनि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक शोषण वा हिंसा गर्नु कानूनतः दण्डनीय छ । यदि कोही दोषी ठहरेमा, घटनाको प्रकृति हेरेर ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र १ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरेको छ । जागिरबाट सम्भावित रूपमा बर्खास्त हुन सक्ने र भविष्यमा बालबालिकासँग काम गर्नलाई अयोग्य ठहर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सँगसँगै बाल अदालत र बाल न्यायको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

वास्तवमा विद्यालयको समग्र वातावरण नै समावेशी हुनुपर्छ । सुरक्षित हुनुपर्छ । पहुँचयोग्य हुनुपर्छ । त्यसैले विद्यालय र शिक्षकले कानूनतः सुरक्षित सिकाइ वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यालयहरू हिंसारहित र सुरक्षित हुनुपर्छ । यदि हिंसा भएमा अनुशासनको कारबाही हुने र प्रशासनिक झमेला भोग्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन) अनुसार कुनै पनि विद्यालयले बालबालिकालाई निष्कासन गर्न वा दण्ड सजाय दिन पाउँदैन । यसो गरेमा कानूनतः दण्डनीय हुन्छ । यसो हुन गएमा देवानी संहिताअनुसार पीडकले पीडितलाई सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने र औषधि खर्चलगायत अन्य अपांगता र मानसिक विक्षिप्तताको खर्च पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विद्यालयमा बाल हेल्पलाइन नम्बर पनि राख्नुपर्छ । सेवा प्रदायकको म्यापिङ पनि गर्नुपर्छ । कुनै हिंसा देखेमा तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा रिपोर्ट गर्नु सबैको दायित्व पनि हो । विद्यालयमा हिंसा भएमा प्रहरी अनुसन्धान हुने, अदालतमा मुद्दा चलाइने र जरिवाना तथा कैद दुवै हुन सक्छ । प्रशासनले शिक्षकलाई निलम्बन गर्ने, शिक्षण अनुमतिपत्र हटाउने, भविष्यका लागि कालोसूचीमा राख्नेसम्मका कुराहरू हुन सक्छन् ।त्यसैले समावेशी शिक्षा र सकारात्मक अनुशासन अब शिक्षा प्रणालीमा अपरिहार्य भइसकेका छन् ।