मौद्रिक नीति वास्तविक आए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले सरकारको बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिक सर्तका रूपमा अघि सारेको छ । मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि यसको प्रभावकारिता, स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । 

यस पटकको मौद्रिक नीति विगतका नीतिभन्दा फरक भए पनि अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अत्यन्त छोटो, सीमित र कतिपय सन्दर्भमा खण्डीकृत देखिन्छ । धेरै महत्त्वपूर्ण विषय समेट्नुपर्ने अवस्थामा केही आधारभूत मुद्दा नै छुटेका छन् । यसले नीति कार्यान्वयनका क्रममा एक आपसमा बाझिने अवस्था समेत सिर्जना गर्न सक्छ । मौद्रिक नीतिमा समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने स्पष्ट रणनीति देखिँदैन । केही गर्नकै लागि गरिएको नीति जस्तो देखिन्छ, तर त्यसबाट ठोस उपलब्धि हासिल हुने आधार पर्याप्त छैन । नीति कार्यान्वयनका क्रममा पर्याप्त समन्वय र स्पष्ट कार्ययोजना नबनेमा नीति आफैँ विरोधाभासमा फस्ने जोखिम रहेको छ  । 

राष्ट्र बैङ्कले यस वर्ष अधिकांश व्यवस्थालाई अघिल्लो वर्षकै निरन्तरतामा राखेको छ । नयाँ सोचभन्दा पनि यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने प्रयास बढी देखिन्छ । आउँदा दिनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा वर्तमान अवस्थालाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने मानसिकता मौद्रिक नीतिमा झल्किएको छ । मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैङ्कहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो तरलता व्यवस्थापनको एउटा उपकरण हुन सक्छ । तर यसले नेपाली अर्थतन्त्रभित्र लगानी विस्तार गर्नेभन्दा बाह्य लगानीलाई प्राथमिकता दिने जोखिम पनि बोकेको छ ।

अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा तरलताको अभाव छैन । ब्याजदर पनि न्यून तहमा पुगेको छ । त्यसका बाबजुद निजी क्षेत्रले पर्याप्त कर्जा लिएको छैन । यसले अर्थतन्त्रको समस्या ब्याजदर मात्र नभई विश्वास, लगानी वातावरण र नीतिगत अस्पष्टतासँग जोडिएको देखाउँछ ।

आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गराउने स्पष्ट योजना देखिँदैन । मौद्रिक नीतिमा चेक अनादर सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था, तरलता व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने लगायत केही नयाँ विषय समेटिएका छन् । तर यी व्यवस्थाले अहिलेको आर्थिक सुस्ततालाई समाधान गर्ने तहको प्रभाव पार्ने आधार पर्याप्त देखिँदैन । यस पटकको मौद्रिक नीतिलाई सम्भवतः पछिल्ला वर्षहरूमध्ये सबैभन्दा “गतिहीन, दिशाहीन र अस्पष्ट'' देखिन्छ त्यस्तो लाग्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले असाधारण चुनौतीपूर्ण मोडमा छ । निजी लगानी खुम्चिएको छ, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, कर्जा प्रवाह न्यून छ र बजारमा माग कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिबाट स्पष्ट दिशानिर्देश र संरचनात्मक सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन । सरकारले सुशासन, बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्र बैङ्कले पनि यही विषयलाई आधार मानेर सरकार सफल भए अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ । यस अर्थमा मौद्रिक नीति सरकारको वित्त नीतिमा बढी निर्भर भएको छ । अहिले अर्थतन्त्र सुधार गर्न मौद्रिक नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन । तर त्यसले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका भने स्पष्ट रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । 

राष्ट्र बैङ्कले सर्कुलरमार्फत वित्तीय क्षेत्र सञ्चालन गर्ने मानसिकता विकास गरेको जस्तो देखिन्छ । विगतमा मौद्रिक नीतिलाई दीर्घकालीन दिशानिर्देशक दस्तावेजका रूपमा हेरिन्थ्यो । अहिले भने नीति भन्दा पनि सर्कुलरमार्फत काम चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो अभ्यासले नीतिको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ । नीति स्पष्ट र दीर्घकालीन हुनुपर्नेमा कार्यान्वयनका क्रममा बारम्बार सर्कुलरमार्फत परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई पनि अन्योलमा पार्ने जोखिम रहन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रको आकार अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भन्दा ठूलो भइसकेको छ । यस्तो विशाल क्षेत्रको नियामक संस्था राष्ट्र बैङ्क भएकाले यसको नेतृत्व पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने सबैभन्दा ठूलो औजार मौद्रिक नीति नै हो । अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा तरलताको अभाव छैन । ब्याजदर पनि न्यून तहमा पुगेको छ । त्यसका बाबजुद निजी क्षेत्रले पर्याप्त कर्जा लिएको छैन । यसले अर्थतन्त्रको समस्या ब्याजदर मात्र नभई विश्वास, लगानी वातावरण र नीतिगत अस्पष्टतासँग जोडिएको देखाउँछ । 

अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा झण्डै १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको अनुमान गरिन्छ । तर यति ठूलो रकम बजारमा प्रवाह हुन नसक्नु गम्भीर प्रश्न हो । मौद्रिक नीतिले यही मूल प्रश्नको जवाफ खोज्न सकेन । नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले निरन्तर ठूलो परिमाणमा तरलता सिर्जना गरिरहेको छ । तर त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र, उद्योग, कृषि, पर्यटन वा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको छैन । बैङ्कमा पैसा थुप्रिएको छ तर उद्योगमा लगानी हुन सकेको छैन । यही अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो । 

विगतमा मौद्रिक नीतिलाई दीर्घकालीन दिशानिर्देशक दस्तावेजका रूपमा हेरिन्थ्यो । अहिले भने नीति भन्दा पनि सर्कुलरमार्फत काम चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो अभ्यासले नीतिको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ ।

बैङ्कहरूलाई वित्तीय मध्यस्थकर्ता भनिन्छ । उनीहरूको भूमिका बचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्नु हो । तर अहिले बैङ्कहरू आफैँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको कारण केवल ऋणको माग कम हुनु मात्र होइन, समग्र आर्थिक वातावरण, नीतिगत अस्पष्टता, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल तथा लगानीकर्तामा देखिएको अनिश्चितता पनि हो । मौद्रिक नीतिले यी संरचनागत समस्याको पहिचान गर्न नसक्दा यो नियमित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न ल्याइएको कर्मकाण्डी मौद्रिक नीति जस्तो देखिएको छ । कानुनले ल्याउनै पर्ने भएकाले नीति ल्याइएको हो, तर त्यसले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण बोकेको देखिँदैन । 

राष्ट्र बैङ्कले तदर्थवाद त्याग्नु पर्छ ।  दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता बिना वित्तीय क्षेत्र बलियो बन्न सक्दैन । बारम्बार परिस्थिति अनुसार निर्णय गर्नेभन्दा स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र आवश्यक हुन्छ । 

यद्यपि मौद्रिक नीतिका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् ।  विगतमा कतिपय अवस्थामा मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्त नीतिसँग असमन्वय हुने गरी काम गर्ने गरेकोमा यस पटक भने सरकारको बजेट कार्यान्वयनलाई सफल बनाउने दिशामा सहयोग गर्ने सन्देश दिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च वृद्धि, निजी लगानी विस्तार र सुशासन नै हो। मौद्रिक नीतिले पनि यही पक्षलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । 

देश विकासका लागि वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुवै एकर्काका परिपूरक हुन् । सहकार्यबिना कुनै पनि नीति सफल हुन सक्दैन । अहिले ऋण विस्तार नहुनुको सम्पूर्ण दोष कुनै एक पक्षलाई मात्रै दिन मिल्दैन । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भने राष्ट्र बैङ्कले पनि स्पष्ट नीति र विश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ । बैङ्कहरूले पनि जोखिम मूल्याङ्कन सुधार्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

सरकारले अहिले सुधारको प्रयास गरिरहेको छ । नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले सुशासन, पुँजीगत खर्च र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैले सबै पक्षले एक अर्कालाई दोष दिनेभन्दा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । यस्तो समयमा मौद्रिक नीति, वित्त नीति, निजी क्षेत्र र बैङ्किङ प्रणालीबीचको सहकार्य नै आर्थिक पुनरुत्थानको आधार बन्न सक्छ । मौद्रिक नीति केवल ब्याजदर वा तरलता व्यवस्थापनको दस्तावेज मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई दिशा दिने प्रमुख नीति भएकाले यसलाई अझ स्पष्ट, दूरदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले केही सकारात्मक संकेत दिए पनि अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका संरचनागत चुनौती समाधान गर्ने पर्याप्त साहसिक कदम चाल्न सकेको छैन ।  अब यसको सफलता राष्ट्र बैंकको कार्यान्वयन क्षमता, सरकारको बजेट कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार तथा वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनः स्थापनामै निर्भर रहन्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापासँग हृदय रिमालले गरेको कुराकानीमा आधारित)