नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा हुने खर्च र आम्दानीको अवस्था

कृष्ण तुलाधर -
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल श्रम आप्रवासी भर्ना लागत सर्वेक्षण, २०८०’ ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरुले भर्ना प्रक्रियामा गर्ने खर्च र त्यसपछि हुने आम्दानीबीचको सम्बन्धलाई पहिलोपटक वस्तुगत तथ्याङ्कमार्फत उजागर गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सामाजिक तथा लैङ्गिक तथ्याङ्क शाखाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको यो प्रतिवेदन नेपालमा यस प्रकृतिको पहिलो अध्ययन हो ।

यो सर्वेक्षण दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को सूचक १० दशमलव ७.१ सँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, जसले देशभित्र र देशहरूबीचको असमानता घटाउने लक्ष्य अन्तर्गत योजनाबद्ध, सुरक्षित र व्यवस्थित आप्रवासन नीतिको कार्यान्वयन मापन गर्छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘रिक्रुटमेन्ट कस्ट इन्डिकेटर’ (आरसीआई) भनिन्छ ।

यसमा कुनै व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भिसा शुल्क, राहदानी, रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी शुल्क लगायत विभिन्न शीर्षकमा गरेको कुल खर्चलाई विदेशमा गएपछिको पहिलो महिनाको आम्दानीले भाग गरी अनुपात निकालिन्छ । यो अनुपातले श्रमिकले खर्च गरेको रकम पुनः कमाउन कति समय लाग्छ भन्ने देखाउँछ ।

सर्वेक्षणका लागि नेपालभरका सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबाट प्रतिनिधिमूलक ढङ्गमा छानिएका झण्डै ३ हजार ६ सय ४२ घरपरिवार समेटिएका थिए । यसमा विगत पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र हाल नेपालमै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो ।

सर्वेक्षण अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली श्रमिकको औसत मासिक आम्दानी ५४ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ रहेको छ, जबकि मध्यिका (मेडियन) आम्दानी ४४ हजार ५ सय रुपैयाँ देखिएको छ । यो कुल मासिक आम्दानी हो, बचत होइन । समग्रमा हेर्दा श्रमिकले भर्ना प्रक्रियामा गरेको खर्च उठाउन औसतमा ३ दशमलव ३ महिना लाग्छ । यसको अर्थ यति अवधिसम्म श्रमिकले वास्तवमा आफ्नो लगानी उठाउने क्रममा नै रहन्छन् ।

तथ्याङ्कले रोचक लैङ्गिक भिन्नता पनि देखाएको छ । भर्ना खर्चको हिसाबमा पुरुषको औसत खर्च झण्डै १ लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा महिलाको भने झण्डै २ लाख १९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् महिलाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर आम्दानीको हकमा महिलाको मासिक आम्दानी झण्डै ५५ हजार ३ सय ६४ रुपैयाँ छ । पुरुषले भने झण्डै ५४ हजार २ सय २१ रुपैयाँ कमाउँछन् ।

पुरुषको तुलनामा महिलाको आम्दानी थोरै बढी रहेको छ । यसैको परिणामस्वरूप खर्च उठाउने अवधिमा पनि भिन्नता आएको छ । पुरुषले औसतमा ४ दशमलव ५ महिना लगाउँदा महिलाले ३ दशमलव २ महिनामै आफ्नो खर्च उठाउने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

गन्तव्य देशका आधारमा भर्ना लागतमा उल्लेख्य भिन्नता पाइएको छ । मलेसिया सबैभन्दा बढी खर्च र आम्दानी दुवै भएको गन्तव्य देखिएको छ, जहाँ फर्केका श्रमिकको औसत आम्दानी ५७ हजार ६ सय ९३ रुपैयाँ रहेको छ । यसको विपरीत, भारत जाने श्रमिकको खर्च निकै न्यून, झण्डै १६ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको पाइयो । छिमेकी देश भएकाले भिसा, यातायात जस्ता खर्च तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छन् । भारत जाने श्रमिकले आफ्नो सामान्य खर्च ३/४ महिनामै सजिलै उठाउन सक्छन् ।

सीपमूलक वा सेवा क्षेत्रमा काम गर्न जाने श्रमिकको आम्दानी र खर्च दुवै अपेक्षाकृत उच्च रहेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
यो सूचकले वैदेशिक रोजगार नीति र श्रम सम्झौताको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने आधार दिने विश्वास गरिएको छ । यदि कुनै गन्तव्य देशमा खर्च उठाउन धेरै समय, जस्तै ३/४ महिनाभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ भने त्यहाँका श्रम सम्झौता, रोजगारदाताको व्यवहार र भर्ना प्रक्रियामा नीतिगत सुधार आवश्यक पर्छ ।

साथै, राहदानी शुल्क वा पूर्व–प्रस्थान तालिम जस्ता खर्चलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यो सर्वेक्षणको विस्तृत प्रतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

(राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक कृष्ण तुलाधरसँग महेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)