ट्राफिक व्यवस्थापनमा दण्ड र जरिबाना भन्दा पूर्वाधार र नागरिक सचेतना आवश्यक छ

राहदानी विभागअघि आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीको घटनापछि नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापन र नियमन प्रणालीमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ । मोटरसाइकलमा ‘ह्विल लक’ गरिएपछि भएको घटनाले नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको अधिकार क्षेत्र, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबारे बहस चर्किएको छ । तर यो घटनालाई मात्र हेरेर पुग्दैन, किनभने यसको पछाडि लामो समयदेखि सल्किरहेको एउटा गहिरो संरचनागत समस्या लुकेको छ — नेपालमा सडक र ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कुन निकायको हो भन्ने कुरा नै प्रस्ट छैन ।

नेपालमा जुन प्रवृत्ति देखिँदैछ, त्यो चरम सजाय दिएरै मान्छेको बानी सुध्रिन्छ भन्ने सोचमा आधारित छ, जुन पूर्णतः गलत बुझाइ हो । 

कानुनी हिसाबले हेर्ने हो भने ट्राफिक नियन्त्रणको मूल अधिकार प्रहरीसँग पनि सीधै छैन । यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार यो अधिकार यातायात व्यवस्था विभागको हो, जसले आफ्नो अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था छ । अनि नगर प्रहरीलाई त सडक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने समेत स्पष्ट अधिकार छैन । 

यसरी हेर्दा एउटै सडकमा हिँड्ने/डुल्ने र गाडी चलाउने काम धेरै निकायको जिम्मेवारीमा छरिएर बसेको देखिन्छ । बाटो एउटा निकायको जिम्मामा, ट्राफिक बत्ती अर्कैको जिम्मामा, सडकमा टाँसिने सूचना र सङ्केत फेरि अर्को निकायको जिम्मामा । जब यति धेरै हातहरूले एउटै काम छोइरहन्छन् तर कसैले पनि पूर्ण जवाफदेहिता लिँदैन, तब समस्या आउँदा एक–अर्कालाई देखाउने बाहेक अरू उपाय बाँकी रहँदैन ।

अनि यही ठाउँमा नै समस्याको दोस्रो तह शुरु हुन्छ दोषारोपणको । घटना हुनासाथ स्थानीय निकायले केन्द्र सरकारलाई देखाउँछ, केन्द्रले स्थानीयलाई देखाउँछ, र सुरक्षा निकायहरू आपसमै एक अर्कालाई देखाउँछन् । यो दोषारोपणको चक्र हानिकारक मात्र होइन, यसले सुरक्षाकर्मीको मनोबलमै असर पार्छ । जब सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट लगातार एकतर्फी आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था आउँछ, भोलिपल्टदेखि नै ती कर्मचारी आफ्नो काम गर्न डराउन थाल्छन् । यही डरका कारण नगर प्रहरीलगायतका निकाय आफ्नो सामान्य कर्तव्य निर्वाह गर्न समेत हच्किने अवस्थामा पुगेका छन्, जुन आफैँमा चिन्ताजनक हो । 

जब सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट लगातार एकतर्फी आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था आउँछ, भोलिपल्टदेखि नै ती कर्मचारी आफ्नो काम गर्न डराउन थाल्छन् । यही डरका कारण नगर प्रहरीलगायतका निकाय आफ्नो सामान्य कर्तव्य निर्वाह गर्न समेत हच्किने अवस्थामा पुगेका छन्, जुन आफैँमा चिन्ताजनक हो । 

यदि सजायको मात्रा बढाएरै अपराध र लापरबाही रोकिने भए संसारको कुनै पनि देशमा अपराध हुने थिएन । हरेक देशको ऐन–कानुनमा केही न केही व्यवस्था त हुन्छ नै, तर नेपालमा जुन प्रवृत्ति देखिँदैछ, त्यो चरम सजाय दिएरै मान्छेको बानी सुध्रिन्छ भन्ने सोचमा आधारित छ, जुन पूर्णतः गलत बुझाइ हो । समस्या समाधानको बाटो दण्ड मात्र होइन, त्योभन्दा पहिला चेतना र तयारीको हो ।

अहिलेको प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै ट्राफिक चेतनाको कमी हो । सवारी चालक अनुमति पत्र दिँदा नै व्यक्तिलाई ट्राफिक सङ्केतको पर्याप्त ज्ञान छ कि छैन भनेर जाँच्ने र सिकाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो, तर यो काम प्रभावकारी ढङ्गले भइरहेको छैन । लाइसेन्स पाइसकेपछि पनि धेरैलाई सडकमा भएका सङ्केतको अर्थ नै थाहा हुँदैन र कतिपय ठाउँमा त सङ्केत नै राखिएको हुँदैन । 

यसका साथै पूर्वाधारको अभाव पनि उत्तिकै ठूलो समस्या हो, महँगो कर तिरेर गाडी किन्ने नागरिकलाई समेत पार्किङको व्यवस्थित ठाउँ उपलब्ध छैन । यी सबै एक आपसमा जोडिएका विषय हुन्, तर हामीले यिनलाई सानो–सानो टुक्रामा छुट्याएर मात्र बहस गरिरहेका छौँ, जसका कारण समस्याको जडसम्म कहिल्यै पुग्न सकिँदैन ।

बाटो एउटा निकायको जिम्मामा, ट्राफिक बत्ती अर्कैको जिम्मामा, सडकमा टाँसिने सूचना र सङ्केत फेरि अर्को निकायको जिम्मामा । जब यति धेरै हातहरूले एउटै काम छोइरहन्छन् तर कसैले पनि पूर्ण जवाफदेहिता लिँदैन

यसको समाधान भनेको सबैभन्दा पहिला विभिन्न निकायमा छरिएर रहेको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा तोक्नु र समन्वय गर्नु हो । कुन निकायले के जिम्मेवारी लिने, कहाँसम्म अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट सीमा–रेखा कोरिनु जरुरी छ, ताकि एउटा निकायले अर्कोको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण नगरोस् र आवश्यक ठाउँमा सहकार्य पनि होस् । 

यसका साथसाथै सरकारले नागरिकलाई शिक्षित बनाउने, सुविधा दिने र त्यसपछि मात्र नियम पालना नगर्नेलाई सचेत गराउने अर्थमा सामान्य दण्ड लगाउने बाटो अपनाउनुपर्छ । दण्ड भनेको अन्ततः चेतावनी नै हो व्यक्तिलाई सचेत बनाउने एउटा माध्यम मात्र हो, त्यो आफैँमा समाधान होइन ।

नागरिकको पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । गाडीमा एक्सिलेटर मात्र होइन, ब्रेक पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु, सडकमा आफू मात्र होइन अरू पनि हिँड्छन् भन्ने चेत राख्नु आवश्यक छ । सरकार, सुरक्षा निकाय र नागरिक — यी तीनैले आ–आफ्नो ठाउँमा बसेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सके मात्र सडक व्यवस्थापनको यो जटिल समस्या क्रमशः सहज बन्दै जान्छ । नत्र अहिलेजस्तै एउटा घटना आउँछ, दोषारोपण हुन्छ, र समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहन्छ ।

(नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीसँग महेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)