रोजगारीका लागि सीप र बजारबीचको तालमेल मिलेको छैन

नेपालमा ‘रोजगारी छैन, अवसर छैन’ भन्ने गुनासो धेरै सुनिँदै आएको छ । यही कारण हरेक वर्ष लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन । तर निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो समस्याको वास्तविक स्वरूप फरक देखिन्छ । समस्या रोजगारी नभएको मात्र होइन, माग र आपूर्तिबीचको मिलन विन्दु नभएको हो ।

एकातिर बुबा–आमा दिनभर खेताला खोजिरहेका हुन्छन्, अर्कोतिर छोराछोरी शहरमा दिनभर जागिर खोजिरहेका हुन्छन् । दुवैको भेट हुँदैन, किनभने खोजिने र उपलब्ध हुने सीपबीच ठूलो खाडल छ । अर्कोतिर रोजगारी दिनेहरूले ‘राम्रो मान्छे पाइएन’ भन्ने गुनासो गर्छन्, जबकि युवाहरू ‘काम पाइएन’ भन्छन् । दुवै आफ्नो ठाउँमा सही हुन्, किनकि समस्या दुवैतर्फको आवश्यकता र क्षमताबीचको तालमेल नमिलेकोमा छ । रोजगारदाता सीप भएको अनुभवी मान्छे खोज्छन् भने युवा अनुभव लिन खोज्छन् ।

नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र पालिका गरी तीनै तहका सरकारले तालिम छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन गर्छन्, तर तिनमा साझा योजना, अनुसन्धान वा समन्वय हुँदैन । उदाहरणका लागि प्रदेशका कृषि तालिम केन्द्रहरूमा होस्टेलसहितको राम्रो संरचना हुँदाहुँदै पनि वर्षभरमा जम्मा दुई–तीन वटा तालिम मात्र सञ्चालन हुन्छन्, जसले गर्दा ठूलो लगानी भएको पूर्वाधार सदुपयोग भएका छैनन् । साथै दुई–तीन दिने छोटो र सतही तालिमले वास्तविक सीप दिन सक्दैन, जसले सिकाइलाई उद्योगको माग र व्यक्तिको प्रगतिसँग प्रत्यक्ष जोड्दैन ।

यसमा थप गम्भीर समस्या भनेको डाटाको अभाव हो । कति जनाले तालिम पाए, तिनीहरू अहिले कहाँ छन्, उनीहरूको सीप स्तर के हो भन्ने विश्वसनीय डाटाबेस नै अस्तित्वमा छैन । ठूला बजेट खर्च गरेर बनाइएका सरकारी पोर्टलहरूले पनि प्रयोगयोग्य जानकारी दिन सकेका छैनन् । यसका साथै गैरसरकारी संस्थाहरूले भत्ता दिएर तालिम दिने प्रचलनले सीप विकासभन्दा धेरै तालिम पर्यटनजस्तो अवस्था जन्माएको छ, जहाँ उही व्यक्ति पटक–पटक विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ तर वास्तविक आयआर्जनसँग जोडिँदैन ।

समाधानको एउटा उदाहरण नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी सङ्घले नै देखाइसकेको छ । यस सङ्घले आफैँ तयार पारेको १४ दिने र सात दिने पाठ्यक्रमबाट झन्डै दुई सय ५० जनालाई तालिम दिँदा शतप्रतिशत नतिजा आयो—सबै सहभागी या त स्वरोजगार भए या रोजगारीमा लागे र कोही त महिनाको एक लाख रुपैयाँसम्म आर्जन गर्दैछन् । यसले प्रमाणित गर्छ कि वस्तुगत व्यवसायी सङ्घ–संस्थाहरूसँग साझेदारी गरेर तालिम दिँदा त्यसको प्रभावकारिता निकै उच्च हुन्छ, किनभने तिनीहरूलाई बजारको वास्तविक माग राम्ररी थाहा हुन्छ ।

यसैसँगै स्थायी र बहुउद्देश्यीय तालिम पूर्वाधार निर्माण गर्नु उत्तिकै जरुरी छ । हरेक तालिमका लागि छुट्टै भाडाका सामान जस्तै एप्रोन, ग्यास वा भाँडाकुँडा किन्नुभन्दा एक पटक स्थायी पूर्वाधार बनाई पटक–पटक प्रयोग गर्न सके स्रोतको ठूलो अपव्यय रोकिन्छ । साथसाथै कुन तालिम कहाँ र कहिले हुन्छ भन्ने जानकारी एउटै पोर्टलमा उपलब्ध हुनुपर्छ र तालिम लिने व्यक्तिको सीप विवरण बैंकको केवाईसीजस्तै निरन्तर अद्यावधिक हुनुपर्छ, ताकि नियोक्ताले सीधै योग्य जनशक्ति खोज्न सकून् ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कार्यस्थलमा आधारित सिकाइ हो । तालिम सकेपछि तुरुन्तै घण्टा गणनामा आधारित सामान्य काम जस्तै– स्थानीय अस्पताल, डेरी वा गाडी वर्कशपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यसले श्रम संस्कृति विकास गर्छ र वैदेशिक रोजगारीलाई पहिलो नभई दोस्रो वा तेस्रो विकल्प बनाउँछ ।

नेपालको निजी क्षेत्र, चाहे ठूला उद्योग होऊन्, साना–मझौला उद्यम होऊन् वा लघु व्यवसाय, रोजगारीको ठूलो हिस्सा धान्छ । तर सरकारले तालिम पूर्वाधार उपलब्ध नगराउँदा निजी क्षेत्रले आफैँ जनशक्ति खोज्ने, तालिम दिने र स्रोत जुटाउने दोहोरो भार बोक्नुपरेको छ, जसले लगानी र नाफा दुवैलाई असर गर्छ । यदि सरकारले उपयुक्त पूर्वाधार र वातावरण उपलब्ध गराउन सक्यो भने निजी क्षेत्रले आफ्नो मूल व्यवसायमै धेरै ध्यान दिन सक्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीको दर तत्काल घट्दैन, किनभने यो कतिपयका लागि बाध्यता हो भने कतिपयका लागि रुचि । तर दिगो समाधानका लागि सफलताका वास्तविक कथाहरू प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उद्यमशीलता र थप उच्च–आम्दानीयुक्त सीपमा जोड्नुपर्छ र प्लेटफर्म–आधारित अर्थतन्त्र जस्तै– राइड–हेलिङ वा डेलिभरीमा संलग्न हुनेहरूलाई साना व्यवसायीका रूपमा चिनेर सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

नेपालको रोजगारी सङ्कट अवसरको अभावभन्दा धेरै सीप र बजारबीचको तालमेलको अभाव हो । समाधान भनेको तालिमलाई भत्ता केन्द्रित कार्यक्रमबाट उद्योग केन्द्रित, तहगत र प्रमाणीकरणयुक्त प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु, तथ्याङ्कमा आधारित योजना बनाउनु र निजी क्षेत्र, वस्तुगत सङ्घ–संस्था र स्थानीय सरकारबीच वास्तविक साझेदारी निर्माण गर्नु हो । ज्ञान र सीपको जोडले मात्र सफलता ल्याउँछ भन्ने सूत्र व्यवहारमा नउतार्ने हो भने युवाहरूको पलायन रोकिने छैन ।

(न्हेमाफुकी उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी कार्यकारी समिति सदस्य र महिला उद्यमशीलता विकास समितिकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)