नाका अवरोध र प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको व्यावसायिक संकट र अबको बाटो

नेपालको निजी क्षेत्र अहिले अत्यन्त पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । चीनसँग जोडिएका प्रमुख स्थल नाका अवरोध, प्राकृतिक विपत्ति र कमजोर पूर्वाधारका कारण चाडपर्व लक्षित सामान ल्याएका व्यवसायी थप समस्यामा परेका छन् । 

तातोपानी, रसुवागढी र कोराला नाकामध्ये कुनै पनि नाका सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा व्यापार व्यवसायमा गम्भीर असर परेको छ । रसुवामा आएको बाढीका कारण मितेरी पुल बग्दा अघिल्लो वर्ष पनि व्यवसायीको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सामानमा क्षति पुगेको थियो । तर त्यसको उचित लेखाजोखा र क्षतिपूर्ति हुन सकेन । 

यस पटक पनि भदौ १० गते विनाशकारी बाढीले त्यही अवस्था आयो । र चाडपर्व लक्षित गरी चीनबाट ल्याइएका ठूलो परिमाणका सामान अहिले कोराला नाकामा रोकिएका छन् । कोराला हुँदै सामान ल्याउँदा दूरी, भौगोलिक कठिनाइ र ढुवानी लागत बढी पर्ने भएकाले व्यवसायीमाथि थप आर्थिक भार परेको छ । पछिल्लो वर्षाका कारण म्याग्दी र मुस्ताङ जोड्ने पुललगायत विभिन्न ठाउँका सडक तथा संरचनामा क्षति पुगेपछि कोराला नाकालाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि प्रभावित भएको छ । अहिले कोराला नाकामा मात्रै चाडपर्व लक्षित झण्डै ३०० देखि ५०० कन्टेनर सामान चीनतर्फ रोकिएको अवस्था छ । 

दशैँ–तिहारमा बढी सामान बिक्री हुने अपेक्षामा व्यवसायीले ऋण धन गरेर ठूलो परिमाणमा सामान आयात गरेका हुन्छन् । तर नाका अवरोधका कारण सामान समयमै बजारमा पुग्न नसक्दा व्यवसायी ठूलो आर्थिक जोखिममा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले तातोपानी नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । 

२०७२ सालको भूकम्पपछि पनि तातोपानी नाकालाई सहज बनाउन हामीले पटक–पटक सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौँ । तिब्बततर्फ न्यालमबाट तातोपानी नाका तुलनात्मक रूपमा नजिक पर्ने भएकाले चीनबाट सामान ल्याउन तातोपानी कम लागत र सहज विकल्प बन्न सक्छ । तर न्यालमको चिनियाँ भन्सारबाट दैनिक पर्याप्त कन्टेनर नछोड्दा तातोपानी नाकाबाट सामान भित्र्याउन समस्या भइरहेको छ । न्यालमबाट दैनिक कम्तीमा एक सय कन्टेनर नेपालतर्फ छोड्ने व्यवस्था गर्न सके अहिलेको अवस्थामा ठूलो सुधार आउन सक्छ । 

नेपालतर्फ पनि पहिरोलगायतका कारण सडक पटक–पटक अवरुद्ध हुने गरेको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ । ल्हासाबाट न्यालम र न्यालमबाट तातोपानीको दूरी तुलनात्मक रूपमा कम भएकाले व्यापारका दृष्टिले तातोपानी सहज मार्ग हो । केरुङ हुँदै कोराला पुग्दा दूरी र समय दुवै बढ्ने भएकाले एउटै सामान तातोपानीको तुलनामा कोराला हुँदै ल्याउँदा महँगो पर्न सक्छ । भूकम्पपछि तातोपानीमा रहेको सुख्खा बन्दरगाहको पूर्वाधारमा पनि सुधार भएको छ । त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा गाडी पार्किङ गर्ने तथा भन्सार जाँच पास गर्ने सुविधा उपलब्ध छ । त्यसैले व्यवसायीको पहिलो रोजाइ तातोपानी नाका नै हो ।

भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीका कारण रसुवागढी भन्सार यार्डबाट नेपालतर्फ आउन लागेका ७६ वटा कन्टेनर बगेका छन् । ती कन्टेनरमा रहेका सामानसँगै व्यवसायीले तिरेको भन्सार रकमसमेत जोखिममा परेको छ । एउटा कन्टेनरको सामानमा मात्रै झण्डै ५० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म भन्सार तिर्नुपर्छ । बाढीका कारण ४०० देखि ५०० वटा खाली कन्टेनरसमेत बगेका छन् । यसले आयात–निर्यातका लागि आवश्यक कन्टेनरको अभावसमेत सिर्जना गरेको छ । व्यवसायीले आयात गरेर ल्याएको सामानको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो । २०७२ सालको भूकम्पदेखि नै व्यवसायीले विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएका छन् । त्यसैले यस्ता समस्या हरेक वर्ष दोहोरिन नदिन सरकारले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । 

बर्खाको समयमा जोखिम बढी हुने भएकाले चीनबाट भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल प्रवेश गरेका सामानलाई सकेसम्म छिटो सुरक्षित ठाउँमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विशेष गरी रसुवागढी नाकाबाट आएका सामानलाई बाटोमै लामो समय होल्ड गरेर राख्नुको सट्टा चोभारको सुख्खा बन्दरगाहमा ल्याएर भन्सार जाँच पास गर्ने व्यवस्था गर्न सके व्यवसायीलाई ठूलो राहत हुनेछ । रसुवागढीमा व्यवस्थित पार्किङ तथा भन्सार पूर्वाधारको अभावका कारण कन्टेनरहरू बाटो तथा खोलाको किनारमा पार्किङ गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ । चीनबाट सामान आइपुगेपछि भन्सार जाँच पासका लागि तीनदेखि सात दिनसम्म गाडीले कुर्नुपर्ने अवस्थाले व्यवसायीको जोखिम थप बढाएको छ । चीनबाट सामान नेपाल प्रवेश गरे लगत्तै चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा ल्याउने र त्यहीँ भन्सार जाँच पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति र व्यापारिक जोखिम दुवै घटाउन सकिन्छ ।

नाका र पूर्वाधारको समस्या मात्र होइन, निजी क्षेत्रको आर्थिक अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ । निजी क्षेत्र र व्यवसायीको अवस्था सुधार गर्न सरकारको नीति तथा कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घकै पहलमा भएको आन्दोलनपछि बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा ल्याउन सम्भव भयो । तर ब्याजदर घट्दैमा व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउने र लगानी गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारको वित्तीय नीति प्रभावकारी नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पैसा निजी क्षेत्र र तल्लो तहसम्म अपेक्षाअनुसार पुग्न सकेको छैन । ठूलो सङ्ख्यामा व्यवसायी कालोसूचीमा परेको अवस्था छ । उनीहरूको जायजेथा बैंकमै धितो रहेको अवस्थामा कालोसूचीबाट हटाएर पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । आवश्यक परे पुन: कर्जाको व्यवस्था गरेर व्यवसायीलाई पुनः उठ्ने अवसर दिनु राज्यको दायित्व हो ।

हामीले एमआरपी अर्थात् अधिकतम खुद्रा मूल्यको व्यवस्थाको पूर्ण विरोध गरेका होइनौँ । तर एमआरपीलाई भन्सार दरबन्दीसँग समायोजन नगरी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा व्यावहारिक समस्या देखिएको छ । व्यवसायीले चाडपर्वलगायतका समयमा उपभोक्तालाई सहज रूपमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्छ । कालोबजारी गर्न नहुने विषयमा महासङ्घको स्पष्ट धारणा छ । तर बजार व्यवस्थापनका नीति बनाउँदा व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्ने लागत, भन्सार, ढुवानी र अन्य खर्चलाई समेत व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

नयाँ सरकार गठनपछि भारतसँगको खुला सीमाबाट हुने चोरी–पैठारीमा केही कमी आएको देखिए पनि चीनतर्फका नाका असहज हुँदा आवश्यक वस्तु तथा सामान समयमै आयात हुन सकेको छैन । यसले बजारको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । व्यवसायीलाई सहज वातावरण बनाउन सरकारले सीमा नाका, भन्सार र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध ९९ प्रतिशतभन्दा बढी साना तथा मझौला व्यवसायी व्यवसाय दर्ता गरी कानुनअनुसार कर तथा राजस्व तिरेर सञ्चालन भइरहेका छन् । व्यवसायीलाई स्थानीय सरकार, प्यान, भ्याट तथा वाणिज्यसम्बन्धी निकायमा दर्ता हुन महासङ्घले निरन्तर सहजीकरण र तालिम दिँदै आएको छ । व्यवसायीलाई राज्यको औपचारिक आर्थिक प्रणालीमा जोड्दै दर्ता, कर तथा कानुनी प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक छ ।

स्वदेशी उद्योगको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ । कच्चा पदार्थको अभाव तथा बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण धेरै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकी करिब ४० प्रतिशत क्षमतामा सीमित भएका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हिमाल सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट तथा कपडा उद्योगजस्ता रुग्ण उद्योगलाई लामो समयसम्म बन्द राख्नु हुँदैन। सरकारले यस्ता उद्योग आफैँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भए निजी क्षेत्रसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा संयुक्त लगानीको माध्यमबाट भए पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

देशमा दक्ष जनशक्तिको अभावसँगै युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ । विदेश जाने युवालाई स्वदेशमै रोक्न सरकारले सीप तथा व्यावसायिक तालिम दिएर दक्ष बनाउनुपर्छ । त्यसअनुसार स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम गर्न उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

बैंकको ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, व्यवसायीको कालोसूची, आयात–निर्यात, उद्योगको पुनरुत्थान र युवा रोजगारीलाई अलग–अलग विषयका रूपमा होइन, एक अर्कासँग जोडेर सरकारले समग्र आर्थिक नीति अघि बढाउनुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रले खोजेको कुरा केवल राहत होइन, सुरक्षित र सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण हो । नाका तथा भन्सार पूर्वाधारको सुधार, प्राकृतिक विपत्तिबाट व्यवसायीको सम्पत्ति जोगाउने व्यवस्था, सहज कर्जा प्रवाह, उद्योग पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके मात्रै निजी क्षेत्रको विश्वास बलियो बन्न सक्छ ।

(नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठसँग हृदय रिमालले गरेको कुराकानीमा आधारित)