पुस्तकालयको ढोकामा ताल्चा लगाउने काम निरंकुश शासकहरूले मात्र गर्छन्

पुस्तकालय जस्तो ज्ञानको केन्द्रमा ताल्चा लगाउने काम निरङ्कुश शासकहरूले मात्र गर्छन् । तर विडम्बना, २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि यही अवस्था दोहोरियो । काठमाण्डौ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको ढोकामा ताल्चा झुण्ड्यायो । एउटा संस्था, जसले दशकौँदेखि हजारौँ पाठकलाई सेवा दिँदै आएको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री, राजदूत र प्रबुद्ध वर्गसमेत आउने–जाने गर्थे, त्यसलाई अचानक बन्द गरियो । यो घटनाले पुस्तकालय आन्दोलनसँग जोडिएका सबैलाई स्तब्ध बनायो ।

पुस्तकालय जस्तो ज्ञानको केन्द्रमा ताल्चा लगाउनु भनेको त निरङ्कुश शासनको लक्षण हो, वा भनौँ पढ्न नदिने नियतको संकेत । भीम शमशेरले पुस्तकालय खोल्न खोज्दा ४६ जनालाई सजाय दिएका थिए—कसैलाई जेल, कसैलाई सर्वस्वहरण । त्यसैको सम्झनामा आज पुस्तकालय पर्व मनाइन्छ । तर आजको सरकारले पुस्तकालय बन्द गरेर उही पर्वलाई ‘कालो पर्व’ बनाउने खतरा निम्त्यायो ।

२००७ सालअघि नै राणाकालमा नेपालमा ३३ वटा पुस्तकालय खुलिसकेका थिए । राणाशासन ढलेपछि त झन् टोल–टोलमा सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्ने एक किसिमको होड नै चल्यो । तर जुन खालको सिटी लाइब्रेरी वा नमुना पुस्तकालयको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो कहिल्यै साकार भएन ।

यही सपना बोकेर एउटा समूहले काठमाण्डौका मेयरहरूलाई पालैपालो भेट्दै हिँड्यो,  पहिलो मेयर पी.एल. सिंहदेखि पछिल्ला सबैलाई । तर हालसालैको मेयर, जो अहिले प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएको छ, उहाँलाई मात्र भेट्न पाइएन । डा. नारायण खड्काको अध्यक्षतामा सञ्चालित पुस्तकालयलाई सहयोग गरिदिनू भन्ने अनुरोध पनि पूरा हुन सकेन ।

यही क्रममा एउटा रोचक संस्मरण छ, जाइका (जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग) का प्रमुखसँग भएको भेटवार्ताको । मुरारी विनोद पोखरेल र जुजु भाइ डंगोलसँगै पुगेका टोलीलाई जाइका प्रमुखले सोधे, ‘तपाईंहरूको राष्ट्रिय संग्रहालय छ ?’ ‘छ ।’ ‘राष्ट्रिय पौडी खेल्ने ठाउँ छ ?’ ‘छ ।’ ‘राष्ट्रिय पुस्तकालय छ ?’ ‘छ ।’ ‘अनि सिटी पब्लिक लाइब्रेरी छैन ?’ ‘छैन ।’ यो सुनेर उनी छक्क परे । सानातिना सामुदायिक पुस्तकालय भए पनि सिटी पब्लिक लाइब्रेरी नभएको कुरा उनलाई अनौठो लाग्यो । ‘जग्गा उपलब्ध गराइदिए एउटा नमुना भवन बनाइदिन्छु,’ भन्ने प्रस्ताव पनि त्यही बेला आयो ।

बहुदल आएपछि आन्दोलन तीव्र भयो । मेयर पी.एल. सिंहदेखि केशव स्थापितसम्म धेरैलाई पटक–पटक अनुरोध गरियो । अन्ततः डा. नारायण खड्काले हिमालय शमशेरलगायतका व्यक्तित्वहरूसँग मिलेर डिल्लीबजारको एउटा भान्साघरमा ५०–६० जना प्रबुद्ध वर्ग र राजनीतिज्ञहरूलाई भेला गराए । त्यही बैठकमा तत्कालीन मेयर केशव स्थापित पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो र सबैले एकस्वरमा ‘काठमाण्डौमा सिटी पब्लिक लाइब्रेरी बनाउने नै भन्ने’ प्रतिबद्धता जनाए । स्थापितले त १० करोड रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने वाचासमेत गर्नु भयो । 

यही उत्साहका बीच एउटा नौ सदस्यीय समिति गठन भयो, डा. नारायण खड्का अध्यक्ष बन्नुभयो र सीडीओ कार्यालयमा दर्ता गराइयो । सदस्यहरूले नै २५००–२५०० रुपैयाँ उठाए, केही पुस्तक किनियो, थुप्रै दान र सहयोगमा प्राप्त भए । शुरुमा सिटी हलमा ठाउँ पाइए पनि पहुँचको समस्या भएपछि पुस्तकालय एउटा सानो भवनमा सारियो र त्यसपछि नेपाल समाज कल्याण परिषद्सँगको सहकार्यमा भृकुटीमण्डपमा सारियो । शुरुमा भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको समितिलाई न्यूनतम २५ प्रतिशत मात्र भाडा लिने र समय क्रमशः बढाइनेछैन भन्ने सम्झौतामा ठाउँ उपलब्ध गराइदियो । र २०६० सालदेखि काठमाण्डौ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयका रूपमा त्यहाँ सेवा शुरु भयो ।

पुस्तकालयले घरमा किताब लैजान चाहनेसँग हजार रुपैयाँ शुल्क लिन थाल्यो र समयक्रममा झन्डै तीन हजार सदस्य जोडिए । कसैले कम्प्युटर दिए, कसैले फर्निचर । ब्रिटिस काउन्सिल लाइब्रेरी बन्द हुँदा त्यसको सम्पूर्ण फर्निचर र सामग्री यही पुस्तकालयलाई हस्तान्तरण गरियो ।
यो पुस्तकालयको गरिमा यत्तिकैमा सीमित रहेन । अहिलेका प्रधानमन्त्री बाहेक केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल  प्रायः सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीले यो पुस्तकालय भ्रमण गरेका छन् । थुप्रै दूतावासका राजदूतहरूले पनि पटक–पटक भ्रमण गरेका छन् । बन्द हुनुभन्दा ठ्याक्कै एक हप्ताअघि मात्रै जापान फाउन्डेसनबाट जापानी संस्कृति र इतिहासबारे छ बाकस किताब आइपुगेको थियो, जुन राजदूतले औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुअघि नै पुस्तकालय बन्द भयो ।

बन्द हुनुको कारण भने सोझो थियो, भाडा । सम्बन्धित निकायले एकतर्फी रूपमा भाडा बढायो, जुत्ता पसल वा मःमः पसललाई झैँ व्यवहार गरियो । शुरुमा प्रबुद्ध वर्गद्वारा सञ्चालित संस्थाका लागि ‘बिस्तारै मिनाहा हुँदै जाला’ भनिएको भए पनि, नयाँ सरकार आएसँगै झन् राम्रो हुने आशामा रहेकाहरूका लागि उल्टो बज्रपात भयो । झण्डै चार महिनाअघि पुस्तकालयको ढोकामा ताल्चा लगाइयो ।

विद्यार्थी, पाठक, बुद्धिजीवी सबैको दबाबमा, विशेषतः विमल आचार्य र नेपाल विद्यार्थी संघको अगुवाइमा, अन्ततः पुस्तकालय आज सोमवारदेखि पुनः सञ्चालन हुँदैछ । तर मूल माग सम्बोधन भएको छैन । बरु नयाँ चिन्ता थपिएको छ–पुस्तकालय अब समाज कल्याण परिषदमार्फत सञ्चालन हुने भनिएको छ, जुन संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रै पुस्तकालय विकास पर्दैन र स्वयं त्यो संस्था पनि बन्द हुने चरणमा पुगेको थियो ।

पुस्तकालय किन बन्द गरियो भन्ने प्रश्नमा दुई सम्भावित व्याख्या अगाडि आउँछन् । पहिलो पुस्तकालय सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरू परम्परागत रूपमा नेपाली कांग्रेससँग सम्बद्ध रहेकाले राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको हुन सक्छ, यद्यपि यो पुस्तकालयले कहिल्यै कुनै दलीय राजनीति नगरेको र सबै दलका नेता तथा राजदूतका लागि सधैँ खुला रहेको तथ्यले यसको प्रतिवाद गर्छ । दोस्रो र बढी विश्वसनीय व्याख्या भनेको आर्थिक हो । जग्गाबाट बढी भाडा उठाउने वा पुस्तकालयलाई नै हटाएर अर्को प्रयोजनमा लगाउने नियत । ‘झारपात उखेल्दा पीपलको बोट पनि उखेलिन सक्छ’ भन्ने उदाहरण यहाँ मिल्दो देखिन्छ ।

नेपालमा शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने कुरा हुन्छ, तर पुस्तकालयलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिएन । न त पुस्तकालय ऐन नै बनेको छ । यद्यपि यसपालि पुस्तकालय ऐन तर्जुमा हुने कुरा चलिरहेको छ र भदौ १५ गते मनाइने चौथो पुस्तकालय दिवसदेखि नेपाल सरकारले पुस्तकालय विकासको स्वामित्व लिने घोषणा गरेको छ । तर यही घोषणासँगै भएको ताल्चा–प्रकरणले सबै पुस्तकालयप्रेमीलाई चोट पु¥याएको छ ।

पुस्तकालय सञ्चालन समितिको माग स्पष्ट छ । यो पब्लिक लाइब्रेरी हो, जसलाई हिमालय शमशेर, सत्यमोहन जोशी, केदारभक्त माथेमा (जसले नै लोगो बनाइदिनुभएको थियो) जस्ता प्रबुद्ध व्यक्तित्वले साथ दिनिभएको थियो । त्यसैले सरकारले यसलाई समाज कल्याण परिषदमार्फत नभई एउटा स्वतन्त्र र सशक्त विकास समिति गठन गरेर वार्षिक ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको बजेट दिई नमुना पुस्तकालयका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । जसरी अरु केही पुस्तकालयलाई सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ ।

२०–२५ वर्षदेखि सेवारत कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी थन्क्याउने योजनाले पनि थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । तर यो कथा निराशामा मात्र सीमित छैन । सरकारले साथ दिने हो भने सार्वजनिक पुस्तकालयको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ । मोबाइलमै किताब पुगिसकेको यो युगमा पनि विकसित देशहरुमा भव्य सार्वजनिक पुस्तकालय खोलिँदै छन्, किताब मात्र होइन, समुदाय विकासको केन्द्रका रूपमा । पुस्तकालयलाई एआई सेन्टरका रूपमा समेत रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना छ, जबकि सरकारले नयाँ खोलेको विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले समेत अनुसन्धानमूलक पुस्तकालयको महत्त्व औँल्याएको छैन । छिमेकी भारतको भाभा आणविक अनुसन्धान केन्द्रमा जस्तै २४ घण्टा खुल्ने वैज्ञानिक पुस्तकालयको नमूना नेपालले पनि अपनाउन सक्छ ।

यो समयमा प्रश्न सरल छ, के नेपालले ज्ञानको ढोका खुला राख्ने हो, कि पटक–पटक ताल्चा लगाउँदै रहने ? काठमाण्डौ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले सरकारसँग यही प्रश्नको जवाफ माग्दैछ ।

(नेपाल पुस्तकालय सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा  काठमाण्डौ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयका संस्थापक भोलाकुमार श्रेष्ठसँग महेश ज्ञवाीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)