अन्तर्राष्ट्रिय चरनभूमि तथा पशुपालक वर्ष २०२६ : नेपालको अवसर र अबको मार्गचित्र

विश्वका प्राकृतिक चरनभूमि र त्यसमा आश्रित पशुपालक समुदायको महत्त्व विश्वसामु उजागर गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२६ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय चरनभूमि तथा पशुपालक वर्ष’ घोषणा गरेको छ । विश्वको झण्डै आधा भू–भागमा फैलिएका चरनभूमिहरू जैविक विविधता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा तथा करोडौँ मानिसको जीविकोपार्जनका आधारस्तम्भ हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व समुदायलाई चरनभूमिको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनतर्फ एकीकृत रूपमा अग्रसर गराउने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय चरनभूमि तथा पशुपालक वर्ष २०२६ घोषणा गरेको हो । वर्ष २०२६ ले पशुपालनलाई परम्परागत जीवनशैलीका रूपमा हेर्ने धारणालाई परिवर्तन गर्दै दिगो वातावरणमैत्री तथा खाद्य प्रणालीका लागि महत्त्वपूर्ण जीवनपद्धतिका रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गर्छ ।

के हो चरनभूमि/खर्क ?

चरनभूमि/खर्क भन्नाले प्राकृतिक रूपमा फैलिएका विशाल घाँसे मैदान, सामुदायिक चरन क्षेत्र तथा विभिन्न किसिमका झाडी र बुट्यानयुक्त वनस्पति पाइने उच्च र मध्य पहाडी भूमि बुझिन्छ । यहाँ उपलब्ध हुने पौष्टिक घाँस र जडीबुटीहरू नै नेपालको रैथाने पशुपालनको मुख्य आधार हुन् । नेपालको भौगोलिक बनावट अनुसार हिमाली, पहाडी र चुरे क्षेत्रको ठुलो भूभाग खर्कहरूले ओगटेका छन् । यी खर्कहरू पशु चराउने खुलf प्राकृतिक भूमि मात्र नभएर बहुआयामिक पारिस्थितिक प्रणाली हुन् ।

पशुपालक भन्नाले गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, याकजस्ता पशुवस्तुको पालनपोषण, चरन व्यवस्थापन तथा हेरचाहलाई आफ्नो प्रमुख जीविकोपार्जनको आधार बनाउने व्यक्ति वा समुदायलाई बुझिन्छ । पशुपालक समुदायले आफ्ना पशुवस्तुलाई प्राकृतिक चरनभूमिमा चराई दूध, मासु, ऊन, छाला तथा अन्य पशुजन्य उत्पादन प्राप्त गरी तिनको उपभोग र बिक्रीमार्फत जीविकोपार्जन गर्नुका साथै चरनभूमिको दिगो उपयोग, संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

नेपालको उच्च हिमाली भेगका याक र चौँरीपालन, पहाडी क्षेत्रका गाई, भैँसी, भेडा तथा बाख्रापालन खर्कहरूमा आश्रित छन् । यी क्षेत्रहरू घाँसका स्रोत मात्र नभई नेपाली मौलिक पहिचान बोकेका उत्पादनहरू जस्तै– जडीबुटी, ऊन, छुर्पी, घिउ, चिज, पस्मिना र दुग्धजन्य पदार्थको मुख्य केन्द्र हुन् । उचित व्यवस्थापनले खर्कहरूले एकातिर पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्छन् भने अर्कोतिर आयातित दानामा निर्भरता घटाउँदै स्थानीय स्तरमा रोजगारी र आयआर्जनको बलियो स्रोत खडा गर्छन् । खर्कलाई नेपालको ग्रामीण जीवनस्तर सुधार, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, जैविक विविधता संरक्षण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चरनभूमि तथा पशुपालक वर्ष–२०२६ ले नेपालको चरनभूमि र पशुपालक समुदायको संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन तथा समृद्धिका लागि नयाँ अवसर, स्पष्ट कार्यदिशा र दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रदान गरेको छ ।

खर्कको राष्ट्रिय तथा पारिस्थितिक महत्त्व तथा चुनौतीहरू

नेपालको ग्रामीण जीवन, पशुपालन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा खर्कको बढ्दो महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले यसको संरक्षण, उत्पादकत्व वृद्धि, खर्कमा आधारित उद्यमको प्रवर्द्धन तथा जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न खर्क नीति २०६८ स्वीकृत गरेको थियो । नेपाल सरकारद्वारा जारी खर्क नीति २०६८ ले खर्कलाई प्राकृतिक चरन क्षेत्र, खुला घाँसे मैदान तथा विभिन्न किसिमका झाडी र बुट्यानले भरिएको क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तथ्याङ्कीय दृष्टिले हेर्दा नेपालको कुल भूभागको करिब २२.६ प्रतिशत (झण्डै ३३ लाख हेक्टर) हिस्सा खर्क क्षेत्रले ओगटेको छ । यसको ठूलो भाग उच्च हिमाली क्षेत्रमा केन्द्रित भए पनि मध्य पहाड र चुरे क्षेत्रमा पनि यसको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण छ ।

प्राविधिक रूपमा हेर्दा, पशुलाई आवश्यक पर्ने आहारमध्ये करिब एकतिहाइ (१/३) आवश्यकता घाँसबाट र अर्को एकतिहाइ (१/३) दानाबाट पूरा हुन्छ । त्यसैले खर्कहरू पशुपालनका लागि घाँस आपूर्ति गर्ने स्थान मात्र नभई राष्ट्रिय खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आधार पनि हुन् । साथै खर्कहरूले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । खर्कहरूले ठूलो मात्रामा कार्बन सञ्चितीकरण गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छन् । पहाडी क्षेत्रमा वर्षाको पानी जमिनमुनि सोस्न तथा जलस्रोत पुनर्भरणमा सहयोग पुर्‍याई तल्लो तटीय क्षेत्रका मुहानहरूलाई जीवन्त राख्न भूमिका खेल्छन् । माटोको क्षय नियन्त्रण गर्ने तथा दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको सुरक्षित बासस्थान उपलब्ध गराउने भएकाले खर्कलाई मानव र प्रकृतिबीचको सन्तुलन कायम राख्ने एक गतिशील पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा लिइन्छ ।

नेपालका खर्कहरू आज विविध प्राकृतिक, व्यवस्थापकीय तथा संस्थागत चुनौतीबाट गुज्रिरहेका छन् । पहिलो र प्रमुख समस्या अव्यवस्थित चरिचरण र चरनक्षेत्र अतिक्रमण हो । चरनक्षेत्र अतिक्रमणका कारण खर्कको क्षेत्रफल घट्दै जानु र खर्कको धारण क्षमताभन्दा बढी पशु चराइँदा घाँसे मैदानको अत्यधिक दोहनले घाँसको पुनरुत्पादन क्षमतामा नकारात्मक असर पारेको छ । दोस्रो, वन डढेलो र जलवायु परिवर्तनका कारण खर्कको प्राकृतिक चक्र प्रभावित भएको छ । बढ्दो तापक्रम, अनियमित वर्षा तथा बदलिँदो मौसमका कारण पोसिला घाँसका प्रजातिहरू क्रमशः लोप हुँदै गएका छन् र वनस्पतिको वृद्धिविकासमा समेत अवरोध पुगेको छ । यसैगरी, मिचाहा प्रजातिको विस्तार अर्को गम्भीर चुनौती बनेको छ । स्थानीय तथा पौष्टिक घाँसलाई विस्थापित गर्दै काम नलाग्ने झाडीहरू फैलिन थालेपछि खर्कको गुणस्तर दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ ।

निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र आसपासका समुदायको बढ्दो निर्भरता, अव्यवस्थित चरिचरण तथा विस्तार हुँदै गएको पर्यटन गतिविधिका कारण पनि खर्कहरूको प्राकृतिक अवस्था र उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर परेको छ । खर्कमा उत्पादन हुने घाँसमध्ये करिब ३७ प्रतिशत मात्र पशुले उपयोग गर्न पाएका छन् । धेरै स्थानमा स्थानीय समुदायले आफ्ना पशु सामूहिक रूपमा खर्कमा चराउने गरे पनि खर्कको स्वामित्व सरकारको र प्रयोग स्थानीय समुदायले गर्ने व्यवस्था भएकाले यसको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा जिम्मेवारीबारे अझै स्पष्टता हुन सकेको छैन ।

खर्क व्यवस्थापनमा प्रयोग हुँदै आएका परम्परागत संस्था, अभ्यास तथा तौरतरिका क्रमशः लोप हुँदै गएका छन् भने वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणाली पनि पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको छैन । पुस्तौँदेखि चल्दै आएका घुम्ती गोठ तथा मौसमी चरनजस्ता रैथाने प्रणालीहरू नयाँ पुस्ताको अनिच्छा र श्रमशक्तिको अभावका कारण संकटमा पर्दै गएका छन् । यसले खर्कको परम्परागत संरक्षण तथा दिगो उपयोगको आधारलाई कमजोर बनाएको छ ।

खर्क व्यवस्थापनका मुख्य समस्या चरनयोग्य भूमि विभिन्न निकाय जस्तै– राष्ट्रिय निकुञ्ज, सामुदायिक वन, पर्यटन, खानी, उद्योग, कृषि तथा नागरिक उड्डयनको अधिकार क्षेत्रमा पर्नु हो । यसले पशुपालक किसान तथा व्यवसायीको खर्कमा सहज पहुँच सीमित बनाएको छ । साथै वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज, पालिका तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिन्छ जसका कारण धेरै खर्कहरू अभिभावकविहीनजस्तै अवस्थामा पुगेका छन् ।

त्यसैगरी खर्क व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना, स्पष्ट जिम्मेवारी तथा प्रभावकारी समन्वय संयन्त्रको अभाव रहेको छ । बजारको सुनिश्चितता, मूल्य शृङ्खला, वित्तीय पहुँच, बीमा, आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, गोठालो व्यवस्थापन तथा तालिमजस्ता आधारभूत सेवाहरू अझै पर्याप्तरूपमा विकास हुन सकेका छैनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनजस्ता सम्बन्धित मन्त्रालय र पशुपालक किसानबीच प्रभावकारी नीति समन्वयको स्पष्ट संयन्त्र नहुँदा खर्कको दिगो व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने पाठ

खर्क व्यवस्थापनलाई दिगो र वैज्ञानिक बनाउन विश्वका धेरै देशहरूले सफल प्रयोगहरू गरेका छन् जसबाट नेपालले आफ्नो भौगोलिक र सामाजिक परिवेश सुहाउँदो मोडल तयार गर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा जोर्डनको अनुभव निकै प्रेरणादायी छ । जोर्डनले आफ्नो प्राचीन र परम्परागत हिमाप्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्दै आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँग जोडेको छ । यो प्रणालीमा घुम्ती चरनलाई अनिवार्य बनाइएको छ जसले चरन क्षेत्रलाई निश्चित समयसम्म विश्राम दिई प्राकृतिकरूपमा घाँस पलाउन मद्दत गर्छ । यसका साथै जोर्डनले स्थानीय समुदायलाई नै व्यवस्थापनको पूर्ण अधिकार सुम्पेको छ र खर्कको अनुगमनका लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेको छ । यसले गर्दा त्यहाँ घाँसको उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै जैविक विविधता संरक्षण र भू–क्षय नियन्त्रणमा समेत ठूलो सफलता मिलेको छ ।

त्यसैगरी हाम्रो छिमेकी देश भुटानको अभ्यास पनि नेपालका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । भुटानले परम्परागत चरन क्षेत्र वा खर्क सामुदायिक संरक्षण र न्यायोचित बाँडफाँट मोडलमार्फत खर्क व्यवस्थापनमा एउटा उदाहरणीय पद्धति विकास गरेको छ । यसअन्तर्गत मौसमी घुम्ती चरन, निश्चित अवधिको लिज व्यवस्था र सामुदायिक सहभागितालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । भुटानमा चरन क्षेत्रको न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने, खर्कको क्षमताअनुसार पशु संख्या नियन्त्रण गर्ने र वन संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिन्छ । कुनै विवाद उत्पन्न भएमा स्थानीय परम्परागत संयन्त्र र कानुनी विधिमार्फत त्यसको समाधान गरिन्छ । भुटानी प्रणालीको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको प्राकृतिक स्रोतमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । परम्परागतरूपमा पहुँचवाला वा धेरै पशु भएकाहरूले मात्र राम्रा खर्कहरू ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न त्यहाँ ‘सामुदायिक उपयोगिता नियम लागू गरिएको छ । यस अन्तर्गतको पालो प्रणालीअनुसार खर्कलाई विभिन्न ब्लकहरूमा विभाजन गरिन्छ र कुन गोठले कुन समयमा कुन ब्लक प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै तय गरिन्छ । यसले गर्दा कुनै पनि खर्कमाथि एउटै व्यक्तिको स्थायी कब्जा हुँदैन । गरिब वा थोरै पशु भएका किसानहरूलाई पनि खर्कको उपयोगबाट वञ्चित गरिँदैन जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक असमानता कम गर्न मद्दत पुगेको छ । कृषि तथा वन मन्त्रालयका प्राविधिकहरूले खर्कको क्षेत्रफल र त्यहाँ पाइने घाँसको उपलब्धताका आधारमा कति पशु चराउन सकिन्छ भन्ने संख्या निर्धारण गर्छन् । संख्या बढाउनुभन्दा पशुको गुणस्तर र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई प्रोत्साहित गरिन्छ । यसले गर्दा खर्कमा अत्यधिक चाप पर्दैन र माटोको उर्बराशक्ति कायमै रहन्छ । भुटानमा खर्कलाई वनकै एउटा अंग मानिन्छ । पशु चराउने क्रममा साना बिरुवाहरूलाई क्षति नपुगोस् भन्नका लागि निश्चित क्षेत्रहरूलाई समय–समयमा नो–ग्रेजिङ जोन (चराउन निषेध गरिएको क्षेत्र) घोषणा गरिन्छ । खर्क व्यवस्थापन गर्दा रेड पाण्डा, हिउँ चितुवाजस्ता संरक्षित वन्यजन्तुको बासस्थानलाई असर नपर्ने गरी योजना बनाइन्छ जसले गर्दा पारिस्थितिकीय पर्यटनमा समेत सहयोग पुग्छ । खर्कका सिमाना वा पानीका मुहान उपयोगलाई लिएर हुने विवाद समाधान गर्न भुटानले आधुनिक कानुन र परम्पराको राम्रो फ्युजन गरेको छ । अदालत जानुअघि स्थानीय ग्याल्पो (परम्परागत मुखिया) वा उपभोक्ता समितिको रोहवरमा विवाद मिलाइन्छ । यसले गर्दा कृषकहरूको समय र पैसा बचत हुन्छ । स्थानीय स्तरमा भएका निर्णयहरूलाई कानुनी मान्यता दिइन्छ जसले गर्दा व्यवस्थापनमा समुदायको अपनत्व र विश्वास बढ्छ ।

स्विट्जरल्याण्डले अल्पाइन चरन प्रणालीलाई पर्यटनसँग जोडेको छ । त्यहाँका उच्च पहाडी खर्कहरू दुग्ध उत्पादनमात्र नभई पर्यटन आकर्षणका केन्द्र पनि बनेका छन् । स्थानीय चिज, मक्खन तथा अन्य दुग्धजन्य उत्पादनलाई पर्यटन बजारसँग जोडेर किसानको आय उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिएको छ ।

न्युजिल्याण्डले चरनमा आधारित पशुपालनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत विश्वस्तरीय उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ । चरन क्षेत्रको उत्पादकत्व, पोषण गुणस्तर तथा पशु व्यवस्थापनलाई प्रविधिसँग जोडेर दुग्ध तथा मासु उत्पादनमा विश्वकै अग्रणी राष्ट्र बन्न सफल भएको छ ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले के प्रमाणित गरेका छन् भने खर्कलाई केवल पशु चराउने खुला भूमिका रूपमा मात्र छाड्नु हुँदैन । यसलाई दिगो, समावेशी र वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापित प्राकृतिक स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपालले पनि यी सफल मोडलहरूबाट सिकेर आफ्ना स्थानीय समुदायको रैथाने ज्ञान र आधुनिक प्रविधिलाई फ्युजन गरी खर्क नीतिलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसो गर्नसकेमा मात्र हाम्रा खर्कहरू ग्रामीण समृद्धिको स्थायी आधार बन्न सक्छन् ।

नेपालको अवसर र अबको मार्गचित्र

नेपालको हिमाली अर्थतन्त्रको जग नै खर्क प्रणालीमा अडिएको छ । यसले पशुपालन मात्र नभई बहुमूल्य जडीबुटी संकलन, ऊन तथा पस्मिना उद्योग र अर्गानिक कृषिका माध्यमबाट ग्रामीण जीविकोपार्जनलाई सुदृढ बनाएको छ । भौगोलिकरूपमा मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङजस्ता उच्च हिमाली जिल्लाहरू खर्कमा आधारित अर्थतन्त्रका प्रमुख केन्द्र हुन् । यी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा पालिने याक, चौँरी, भेडा र च्यांग्राले स्थानीयको आयआर्जनमा मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत विशिष्ट योगदान दिन्छन् । नेपालबाट अर्बाैँ बराबर रकमको छुर्पी विदेशमा निर्यात हुनेगर्छ । नेपाललाई खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नसके नेपाली छुर्पीको मूल्य तीनदेखि  चार गुणा बढाउन सकिन्छ । अझ त्यसमाथि हिमालयन याक छुर्पीको नामले ब्रान्डिङ गर्नसके विश्वबजारमा नेपाली छुर्पिले एकछत्र राज गर्ने निश्चित प्रायः जस्तै नै छ । त्यस्तै गरेर यहाँका रैथाने स्थानीयले आकर्षक तरिकाले बुनेका गलैँचाले नेपाली कलाको इतिहासलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सक्छ । उच्च गुणस्तरको पस्मिना, ऊन, जडीबुटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सके यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन दुवैमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने देखिन्छ । कोलाहलबाट टाढा, हरियालीले ढाकिएका विशाल पाटनमा स्वतन्त्ररूपमा चरिरहेका चौँरी, वरिपरि फैलिएको लोभलाग्दो प्राकृतिक सौन्दर्य अनि पृष्ठभूमिमा सेता हिउँले सिंगारिएका हिमशृङ्खलाहरू एकपटक यस्तो दृश्यको कल्पना गर्नुहोस् । खर्कको यस्तो अनुपम सौन्दर्यले जोकोहीलाई पनि मन्त्रमुग्ध बनाउँछ । अबको मार्गदर्शन भनेको खर्कलाई केवल चरनभूमिका रूपमा मात्र होइन, पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नु पनि हो । स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई खर्कसम्म आकर्षित गर्दै यहाँको अद्वितीय प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, परम्परागत पशुपालक संस्कृति र स्थानीय जीवनशैलीको अनुभव गराउनु हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२६ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय चरनभूमि तथा पशुपालक वर्ष–२०२६ घोषणा गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा पशुपालन र जडीबुटीका लागि प्रयोग हुने पाटन तथा चरिचरण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशले पाटन खर्क रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३६) अगाडि बढाएको छ । हाल कृषि, वन तथा पर्यावरणीय मन्त्रालय भएको सन्दर्भमा कृषि र वन क्षेत्रबीच रहेका नीतिगत तथा कानुनी जटिलतालाई पुनरावलोकन गरी आवश्यक ऐन, नियम तथा नीतिहरू संशोधन गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी खर्क तथा चरन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दै पशुपालक समुदायलाई सहज पहुँच, स्पष्ट उपयोग अधिकार र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध गराई व्यावसायिक पशुपालनतर्फ अग्रसर हुने आधार तयार गर्नुपर्छ । खर्कहरू पशु चराउने सामान्य भूमि मात्र नभई नेपालको जल, जंगल, जमिन र जनजीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका बहुआयामिक प्राकृतिक सम्पदा हुन् । खर्कको भविष्यलाई सुरक्षित, उत्पादनमूलक र दिगो बनाउन अब परम्परागत व्यवस्थापन पद्धतिभन्दा माथि उठेर वैज्ञानिक, योजनाबद्ध तथा प्रमाणमा आधारित व्यवस्थापन अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

खर्क नीतिले खर्कलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै यसको उत्पादकत्व वृद्धि र जैविक विविधताको संरक्षणलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । स्थानीय समुदायलाई अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिने समुदायमा आधारित व्यवस्थापनको परिकल्पना गरेको छ जसले पर्यटन प्रवर्द्धन र वातावरणीय सन्तुलनलाई सँगसँगै लैजान खोज्छ । यसै सन्दर्भमा फोडर बैंकको अवधारणा अत्यन्त सान्दर्भिक छ । यसअन्तर्गत पोषिलो घाँस र पशु आहारलाई वैज्ञानिक ढंगले संकलन र भण्डारण गरिन्छ । यसो गर्दा हिउँदको कठोर मौसम वा प्राकृतिक विपत्तिका बेला पशुधनलाई भोकमरीबाट जोगाउन सकिन्छ, यद्यपि नेपालमा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै पनि प्रारम्भिक चरणमै छ । खर्कको उत्पादनलाई विश्वबजारसँग जोड्न फार्म टु फेशनको अवधारणा लागू गर्न आवश्यक छ । खर्कमा उत्पादित ऊन र पस्मिनालाई स्थानीयस्तरमै प्रशोधन गरी उच्च मूल्यका तयारी पोशाकहरू उत्पादन गर्न सकिएमा यसले ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । पशु पोषण अडिट अर्को एक वैज्ञानिक आवश्यकता हो । यसले खर्कमा पाइने विभिन्न प्रकारका घाँसहरूको पोषणस्तर परीक्षण गरी कुन पशुका लागि कुन समयमा कस्तो आहार आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको वैज्ञानिक मार्गदर्शन गर्छ ।

संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले रणनितिक योजना तर्जुमा गरी चरन क्षेत्र र पशुपालक कृषक तथा व्यवसायीहरूको विकास र व्यापारमा प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । साथै स्थानीय सरकारले मौलिक प्राविधिक ज्ञान र सिपलाई संरक्षण संवर्द्धन र विज्ञानसँग जोड्दै लग्नु पर्छ । उनीहरूले गर्दै आएको व्यवसायलाई समानित व्यवसाय बनाउन भने तीनै तहको सरकार लाग्नुपर्छ । पशुपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न गोठ सुधार कार्यक्रम, खोप कार्यक्रम, नश्ल सुधार कार्यक्रम, आहारा व्यवस्थापन, सहुलियतमा ऋण, निर्यातमा अनुदान, बजारीकरणमा सुविधा तथा समय समयका विभिन्न ज्ञान सीप तालिमका कार्यक्रममा र भ्रमणमा सहभागी गराउनु पर्छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र अन्य अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले रैथाने पशुपालक समुदायमा रहेको परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरण गर्दै खर्कसम्बन्धी अध्ययन, जलवायु अनुकूल घाँसको विकास तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसार नवीन प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । पशु सेवा विभाग र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सहकार्यमा खर्कमा पाइने घाँसहरूको पौष्टिक तत्त्वको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी त्यसको प्रभावकारी उपयोगसम्बन्धी प्रविधि कृषकसम्म विस्तार गर्न सके पशु स्वास्थ्य, पोषण, उत्पादन लागत र दूधमासु उत्पादनमा सुधार आउनेछ । यसले खर्कको दिगो व्यवस्थापनसँगै नेपालको पशुपालन क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र समृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।

अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय चरनभूमि तथा पशुपालक वर्ष–२०२६ नेपालका लागि खर्क व्यवस्थापनलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनर्स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो । खर्क व्यवस्थापन आजको सामान्य आवश्यकता मात्र होइन, नेपालको समृद्ध, दिगो र हरित भविष्य निर्माण गर्ने आधारस्तम्भ हो । हाम्रा पुर्खाले विकास गरेको परम्परागत ज्ञान, आधुनिक विज्ञान तथा सूचना प्रविधि, तथ्यमा आधारित अनुसन्धान र समयसापेक्ष नीतिको प्रभावकारी समन्वय नै खर्क व्यवस्थापनको सफलताको आधार हो । त्यसैले खर्कसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । समयमै खर्कहरूको संरक्षण, पुनर्जीवन र दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिएमा खर्क नेपालको हरित अर्थतन्त्र, दिगो पशुपालन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा तथा ग्रामीण समृद्धिको बलियो आधार बन्नेछ । यही नै अन्तर्राष्ट्रिय चरनभूमि तथा पशुपालक वर्ष २०२६ को सन्दर्भमा नेपालको अवसर र समृद्धितर्फको अबको स्पष्ट मार्गचित्र हो ।