जलवायु न्याय : तर्क होइन, प्रमाण चाहिन्छ

भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि नेपालले जलवायु न्यायको पैरवी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने बहस चुलिएको छ । यस विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्राथमिकताका साथ उठाउने कुरा सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत रहेको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (एफआरएलडी) मा निवेदन दिने नियमित समयसीमा डिसेम्बरदेखि जुनसम्म तोकिएको हुन्छ । भोटेकोशीमा बाढी आउँदा यो समयसीमा सकिइसकेको थियो । यद्यपि निवेदन दिन पाउने अन्य विकल्पहरूबारे पहल भइरहेको छ र कोषबाट सकारात्मक सङ्केत पनि प्राप्त भएका छन् ।

तर निवेदन दिन पाएकै अवस्थामा पनि यस कोषबाट प्राप्त हुने रकम नेपालको वास्तविक क्षतिको तुलनामा निकै कम छ । ‘बर्मुडा कार्यान्वयन ढाँचा’ अन्तर्गत एउटा निवेदनबाट ५ मिलियनदेखि धेरैमा २० मिलियन अमेरिकी डलर (३ अर्ब रुपैयाँ) सम्म मात्र पाउन सकिने व्यवस्था छ । जबकि भोटेकोशी बाढीको क्षति योभन्दा कैयौँ गुणा धेरै छ ।

अतिकम विकसित देशहरूको समूहका सदस्य राष्ट्रहरूले विशेष बोर्ड बैठक बसेर माग गरे पनि नेपालले पाउने रकम २० मिलियन डलरकै वरिपरि हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले असाधारण बोर्ड निर्णय नभएसम्म यो प्रणाली नेपालजस्ता आकस्मिक र भीषण विपद्को सामना गरिरहेका देशका लागि पर्याप्त छैन ।

तर्क होइन, ठोस वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक

जलवायु न्यायको माग गर्दा ‘हामी संसारको ०.०५ प्रतिशत मात्र कार्बन उत्सर्जन गर्छाैँ, त्यसैले हामीलाई न्याय चाहियो’ भन्ने परम्परागत तर्कले मात्र काम गर्दैन । यो कमजोर आधार हो र यसका भरमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट वास्तविक वित्तीय सहायता आकर्षित गर्न सकिँदैन ।

नेपालले ठोस प्रमाणसहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ जसका लागि केही वैज्ञानिक आधारहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । जस्तै – जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आईपीसीसी) को प्रतिवेदनमा हिमाली क्षेत्रमा तीव्ररूपमा तापक्रम बढेको र हिमतालहरू पग्लिरहेको वैज्ञानिक तथ्य रहेको छ । अनि नेपालमै मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनले औद्योगिकीकरणअघिको तुलनामा विश्वको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा हिमाली क्षेत्रमा भने त्यो १.८ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ भन्ने अनुमान गरेको छ ।

भोटेकोशीमा हिमपहिरो वा बाढी आउनुको वास्तविक कारण विस्तृत अध्ययनबाट थप स्पष्ट हुँदै जाला, तर विश्वसामु आर्थिक र गैर–आर्थिक दुवै किसिमका क्षतिलाई समेटेर ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेमा मात्र हाम्रा मागहरू प्रभावकारी हुन्छन् ।

बहुपक्षीय वित्तीय स्रोतहरूको खोजी

एउटै कोषमा मात्र निर्भर रहनुको साटो नेपालले विभिन्न स्रोतहरूबाट टुक्रा–टुक्रामा भए पनि एक व्यापक वित्तीय प्याकेज बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । जस्तै – पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकको ’क्राइसिस रेस्पोन्स विन्डो’ मा निवेदन दिन सकिन्छ । भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणका लागि हरित जलवायु कोषको उपलब्ध २५ मिलियन डलरको सीमाभित्र रही रकम माग गर्न सकिन्छ । पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न जलवायु जोखिम तथा पूर्वसूचना प्रणाली ‘सीआरईडब्ल्यूएस’ पहलबाट झन्डै २५ मिलियन डलर भित्राउन सकिन्छ । यस्तै क्षमता विकासका लागि ‘सेन्टियागो नेटवर्क’ मार्फत प्राविधिक र जनशक्ति तयारीका लागि सहयोग लिन सकिन्छ ।

यसका साथै ठूला विकसित देशहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सद्भावले पनि द्विपक्षीय अनुदानको ढोका खोल्न सक्छ । यसमा समयको ठूलो महत्त्व छ । जति ढिलो गर्‍याे, त्यति नै अन्य देशहरूका निवेदनहरू थुप्रिँदै जाने र नेपालको पालो पछाडि सर्ने जोखिम हुन्छ ।

सीमापार सहकार्य र प्रविधि हस्तान्तरण

भोटेकोशी सीमापार नदी भएकाले यसको उद्गमस्थल तिब्बत (चीन) सँग जोडिएको छ । माथिल्लो भूभागमा रहेका हिमताल र हिमनदीजन्य जोखिमले तल्लो तटीय क्षेत्र (नेपाल) मा सीधै असर पार्छ । चीनले सूचना नै दिएको छैन भन्ने भनाइ पूर्ण सत्य होइन, तर सूचना आदानप्रदानमा चाहिने गतिशीलता अझै आइसकेको छैन । चीनसँग रहेको उन्नत भूउपग्रह (स्याटेलाइट) र अनुगमन प्रविधिको उपयोग गरी नेपाल–चीन संयुक्त मनिटरिङ प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । भारतसँग पनि भूउपग्रहजन्य तथ्याङ्क साझेदारी बढाउँदै दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्रविधिगत सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

अनुसन्धान, प्रविधि र स्थानीय ज्ञानको एकीकृत प्रयोग

विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जसअन्तर्गत गर्नुपर्ने मुख्य कामहरूमा पर्माफ्रोस्ट (बर्फ जमेको जमिन) पग्लिने र तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली संरचनामा आएको परिवर्तनबारे अध्ययन गर्ने, गेग्रान र ढुङ्गासहितको बाढीको प्रभाव मोडलिङ गर्न परिष्कृत अन्तर्राष्ट्रिय मोडलहरूको प्रयोग गर्ने, कटान र थुप्रो (डिपोजिसन) भएका क्षेत्र पहिचान गरी बस्ती पुनर्स्थापना र पूर्वाधार स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्नेलगायतका कामहरू पर्छन् ।

प्रविधि र व्यावहारिक चुनौती

हिमाली क्षेत्रमा सेन्सर राख्नु मात्र ठूलो कुरा होइन; त्यहाँ निरन्तर विद्युत् आपूर्ति, झुटा चेतावनी छुट्याउने संयन्त्र र थोरै समयभित्र मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने क्षमता मुख्य अवरोध हुन् । यसका साथै स्थानीय समुदायको रैथाने ज्ञानलाई वैज्ञानिक अध्ययनसँग जोड्नुपर्छ । विगतमा नदी कहाँसम्म पुगेको थियो भन्ने नाप्न नसकिएको ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिकसँग बुझेर पनि ५० वर्षे बाढीको तथ्याङ्क तयार पार्न सकिन्छ । वैज्ञानिकहरूले आफ्ना अनुसन्धानलाई जर्नलमा मात्र सीमित नराखी सरल भाषामा नीति निर्माण तहसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय र स्थानीय तहलाई जोड्ने स्थायी प्राविधिक मञ्च आवश्यक छ ।

पुनर्निर्माण र सुरक्षा रणनीति

पुनर्निर्माण भनेको जहाँ जस्तो संरचना भत्किएको थियो, त्यहीँ त्यस्तै बनाउनु होइन । सबैभन्दा पहिले सम्पूर्ण नदी बेसिनको प्राविधिक परीक्षण गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने र मानिसहरूलाई अलि माथिल्लो सुरक्षित ठाउँमा सारी बस्ती, बजार र पूर्वाधार पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।

यस्तै नदी असामान्यरूपमा धमिलो भएमा, पानी अचानक बढेमा, ठूलो आवाज सुनिएमा वा माथिल्लो भागमा पहिरो गएको खबर आएमा किनारमा हेर्न जानुभन्दा तुरुन्तै उचाइतर्फ भाग्नुपर्छ । भिडियो खिच्नुभन्दा ज्यान जोगाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

विपद् व्यवस्थापन विपद् घटिसकेपछि शुरू हुने काम होइन; यसलाई विकाससम्बन्धी हरेक निर्णयको आधार बनाइनुपर्छ । घर, सडक, पुल वा जलविद्युत् आयोजना कहाँ बनाउने भन्ने निर्णय हिमाली क्षेत्रको बहु–जोखिमको यथार्थताले निर्देशित हुनुपर्छ ।

प्रकृतिलाई पराजित गर्ने सोचभन्दा यसको स्वभाव बुझेर विकास गर्ने दृष्टिकोण चाहिन्छ—नदीलाई बग्ने ठाउँ दिनुहोस्, विज्ञानलाई निर्णयमा ठाउँ दिनुहोस् र जोखिमलाई विकासभन्दा अगाडि राख्नुहोस् । नेपालले आफ्नो जोखिम बुझ्ने, प्रमाणित गर्ने र विश्वसामु सशक्तरूपमा राख्ने क्षमता आजैदेखि सुदृढ नबनाए भविष्यमा जलवायु न्यायका ढोकाहरू समयमै खुल्ने ग्यारेन्टी रहने छैन ।

(पुल्चोक क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक एवम् जलस्रोत इन्जिनियरिङ शाखा संयोजक डा. पवनकुमार भट्टराईसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश)