पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत एजेन्डा बनाउन नेपालको आग्रह

काठमाण्डौ – नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा स्थायी तथा संस्थागत एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न आग्रह गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, जनधनको क्षति र पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्ययोजना, नियमित संवाद र उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको नेपालले जनाएको छ ।

कोप–३१ अन्तर्गत टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजित पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्यक्षस्तरीय परामर्शमा नेपाल र भुटानको साझा धारणा प्रस्तुत गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या छलफलमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यसूचीको माग कुनै सैद्धान्तिक विषय नभई पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेको गम्भीर मानवीय तथा वातावरणीय सङ्कटको परिणाम भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै भएको विनाशकारी हिमबाढीले जनजीवन, जनजीविका र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै उहाँले बढ्दो तापक्रम र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि पुग्ने जोखिमले पर्वतीय क्षेत्रको सङ्कट थप गम्भीर बनाएको बताउनुभयो ।

नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै  कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि तथा क्षति र कार्यान्वयनका आवश्यक साधनलाई समेट्नुपर्ने नेपालको माग छ ।