काठमाण्डौ – संविधानविद्हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत संसद विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकलौटी रुपमा संसद विघटन गर्ने अधिकार कहीँ पनि नदिएको संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले गणतन्त्रको शिर झुकाएको भन्दै उहाँले यो कदममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहयोग गर्न नहुने बताउनुभयो । 

यस्तै संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकलौटी रुपमा नरहेको बताउनुभएको छ । अहिले संसद विघटन नै गर्नुपर्ने अवस्था पनि नरहेको र विघटन गर्न सिफारिस गर्न पाउने अधिकार संविधानले समेत नदिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अब यो कदमबारे राष्ट्रपति भण्डारीले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सिफारिस कार्यान्वयन गराइयो भने त्यसपछिको अवस्थाको जिम्मेवारी राष्ट्रपति भण्डारीले पनि लिनुपर्ने बताउनुभयो । 

संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी चुनावको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।