मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको समाधान स्थानीय स्तरमै खोजिनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

काठमाण्डौ - मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमै समाधान खोज्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले हात्ती र बाँदरजस्ता वन्यजन्तुको व्यवहार वातावरणअनुसार छिटो परिवर्तन हुने भएकाले समाधान पनि स्थानीय स्तरमै खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।

झन्झटिलो राहत प्रणाली सुधारेर बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । २०६७ सालमा ७ वटा वन्यजन्तुबाट क्षतिबापत १ लाख रुपैयाँबाट सुरु गरिएको राहतको दायरा अहिले १७ वटा वन्यजन्तुसम्म पुगे पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले अब बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदलका संयोजक ओम क्षेत्रीले सह–अस्तित्वका नाममा किसानले मात्रै सबै भार बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

वन्यजन्तुका कारण किसानले बालीनालीको क्षतिसँगै मानसिक तनाव र बसाइसराइको जोखिमसमेत भोग्नुपरेको भन्दै उहाँले किसानको जीविकोपार्जन र वन्यजन्तुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।