मानसिक स्वास्थ्यका ८० प्रतिशत बिरामीले उपचार पाउन नसकेका सरकारकै स्वीकार

काठमाण्डाै – नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका ८० प्रतिशत नागरिकले अझै पनि उपचार सेवा पाउन नसकेका सरकारी अधिकारीले नै स्वीकार गरेका छन् ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आज काठमाण्डाैमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले केवल २० प्रतिशत नागरिकले मात्रै खोजेको समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा पाउने गरेका बताउनुभएको हो ।

पाैडेलका अनुसार देशका १० प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको छ । सन् २०२० को सर्वेक्षणअनुसार ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा यो समस्या देखिएकाले स्थिति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा वर्षेनि झन्डै ७ हजार २०० जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन् । अहिले प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा २४ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेकामा यसलाई आउँदो चार वर्षभित्र पाँच प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य छ ।

तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी न्यून हुँदा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती थपिएको डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको झन्डै ५२ करोड रुपैयाँ बजेटबाटै सम्पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य तालिम र कार्यक्रमहरू चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा समुदायस्तरका कार्यक्रम अघि बढाउनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माण प्रक्रियालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

– न्युज एजेन्सी नेपाल