विपद् व्यवस्थापन र राहतका लागि राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता

काठमाण्डाै – हिजोको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न र राहत तथा पुनर्निर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज बसेकाे सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले विपद्को यस घडीमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने र राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्ने सङ्कल्प गरेका हुन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विपद् व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीनरूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई गम्भीरताका साथ लिँदै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना संयन्त्रमार्फत राहत सङ्कलनको अनुमति दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहालले नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सङ्कटको समयमा सबै दल एकजुट रहेको सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले उद्धार कार्यलाई थप तीव्र र समन्वित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले बेपत्ताहरूको खोजीका लागि विशेष कार्यदल गठन, पूर्वाधारको तत्काल मर्मत तथा विद्युत् र खानेपानी सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राहत र उद्धारमा हुने राजनीतिकरण अन्त्य गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको राहत प्रयासमा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

विपद्को क्षति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सन्दर्भमा जानकारी दिँदै रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले विश्व बैंकले १७ करोड अमेरिकी डलर, अमेरिका र एशियाली विकास बैंकले ५–५ लाख डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका जानकारी दिनुभयो । उहाँले झन्डै ७०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको र रसुवागढीलगायतका क्षेत्रमा मानवीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा सहभागी सुरक्षा निकाय र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले सुरुङमार्ग तथा संवेदनशील क्षेत्रमा उद्धार कार्य चलिरहेको र सञ्चार तथा आवागमन पुनर्स्थापना गर्न टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिएका थिए ।