भारतमा नोटबन्दीको १० वर्ष पूरा, अनुमान गरिएजस्तो कालो धन भेटिएन

काठमाण्डौ - भारतीय अर्थतन्त्रको इतिहासमा एउटा ठूलो मोड मानिएको घटना नोटबन्दीको १० वर्ष पूरा भएको छ ।

सन् २०१६ नोभेम्बर ८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ५०० र १००० रुपैयाँ दरका नोटहरूमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यस बेला भारतीय बजारमा रहेको कुल नगद मध्ये ८६ प्रतिशत हिस्सा ५ सय र हजार दरका नोटकै थियो ।

बजारमा रहेको ८६ प्रतिशत नगद एकाएक काम नलाग्ने हुँदा हाहाकार उत्पन्न भएको थियो । नोटबन्दीको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि डिजिटल भुक्तानी बनेको छ । अहिले भारतको कुना–कुनामा चिया पसलदेखि सपिङ मलसम्म मोबाइलबाटै भुक्तानी हुने प्रणाली स्थापित भएको छ ।

करको दायरा बढेको र औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा फराकिलो भएको भारत सरकारले दाबी गरेको छ । तर, सरकारले कालो धन र नक्कली नोट समाप्त पार्ने दाबी गरे पनि, रिजर्भ बैंककै तथ्याङ्क अनुसार प्रतिबन्धित नोटहरूको ९९ दशमलव ३ प्रतिशत हिस्सा बैंकिङ प्रणालीमै फिर्ता आयो ।

यसको अर्थ अनुमान गरिए जति कालो धन नष्ट भएन । बरु यसले साना व्यवसायी, किसान र असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई गहिरो आर्थिक सङ्कटमा धकेलेको छ । पाँच सय र हजार दरका नोटको विकल्पमा ल्याएको दुई हजार रुपैयाँको नोटसमेत सरकारले फिर्ता लिनुपरेको छ ।