मोरङ – एक नम्बर प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदाको निर्णय प्रदेशभित्रै उल्लंघन भएको छ ।

सूचना जारी गर्दै प्रदेश सरकारले बिदाको जानकारी गराए पनि सरकारी कार्यालयहरु बिहीबार दिनभरि नै खुले । यसले संघीयता कार्यान्वयमा गम्भिर आशंका देखा परेको छ । प्रदेश १ सरकारले बिहीबार दिएको बिदा सम्बन्धी निर्देशनलाई सरकारी कार्यालयले अटेर गरेका छन ।

प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी विश्व आदिवासी दिवसको दिन बिदा जनाएको थियो । एक नम्बर प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय खुल्ला रहेका  थिए । बिदा कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले सबै जिल्लाहरुमा परिपत्र जारी गरेको भए पनि ती कार्यालयले प्रदेशको पत्र अस्वीकार गरेका हुन् ।

संघीय सरकार मातहत रहेको भन्दै बिदा नदिइएका ती कार्यालयमा सेवाग्राहीको भने उपस्थिती थिएन । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले गृह मन्त्रालयसँग स्वीकृत गर्दा बन्द नगर्न भनेकोले कार्यालय सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयाे । बिदा गर्ने कि सुरु गर्ने भन्ने विषयमा संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभावमा धेरैलाई अन्योल भएको देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानतः प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने अधिकार प्राप्त भएकोले कानुनी अधिकार प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै बिदा दिइएको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, निजी विद्यालय, कलेज र स्थानीय तह भने बन्द रहेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खुला रहे पनि सेवाग्राही भने कार्यालय पुगेनन् । भन्सार, कर, हुलाकलगायतका धेरै सरकारी कार्यालय खुल्ला रहेका थिए ।