दाङ – दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका–३ भलानेटीका पूर्णबहादुर परियारलाई वि.स. २०६० सालमा गाउँको भेलाबाट वनको जग्गामा बस्न दिने सहमति भयो । उहाँको नाममा कहिँकतै जग्गा नभएपछि गाउँको भेलाले स्थानीय सिर्जना सामुदायिक वनमा बस्न दिने सहमति भएको हो । 

सहमतिपछि परियार त्यहाँ घर बनाएर बस्नुभयो । अहिलेसम्म पनि उहाँको नाममा अन्यत्र जग्गा छैन । तर अहिले उहाँलाई जग्गा खाली गर्न भनेर वन समूहले ताकेता गर्दै आएको छ । परियारसहित सात सुकुम्बासी परिवार उक्त सामुदायिक वनको जग्गामा बस्दै आएका छन् । त्यहाँ केही गैरसुकुम्बासी पनि बस्दै आएका छन् । उनीहरू सबैलाई वन समिति तथा स्थानीयवासीले पटक–पटक घरटहरा हटाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।

“पहिला बस्न अनुमति दिए, अहिले हट्न वन समूह र स्थानीयवासीले दबाब दिँदै आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । केही दिनअघि आफूले लगाएको तोरीसमेत नष्ट गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । 

परियारसहित त्यहाँ जितबहादुर विक, मोती नेपाली, वसन्ती परियार, चन्द्रबहादुर सुनार, भीमबहादुर दमाइ र सुन्तली विक वस्दै आएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय श्रीगाउँले गत भदौ २१ गते सूचना प्रकाशन गरी सात दिनभित्र टहरा हटाउन उनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बल प्रयोग गरेरै भए पनि टहरा हटाइने सूचनामा उल्लेख छ ।

पीडितले निवेदन दिएपछि उच्च अदालत तुलसीपुरले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वन कार्यालयको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म नहटाउन वन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । “जग्गा छैन, बुढो पनि भइयो, यहाँबाट अन्यत्र जानसक्ने अवस्था छैन”, सुकुम्बासी चन्द्रबहादुर सुनारले भन्नुभयो ।

वन समितिका अध्यक्ष प्रताप दाहालले भने आफूहरूले सुकुम्बासीलाई उठाउन नखोजेको बताउनुभयो । “उहाँहरूको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।