आयातमुखी चक्रव्यूह र नवलपरासीको औद्याेगिक मार्गचित्र

पृष्ठभूमि :

नारायणी नदीको पुल तर्नेबित्तिकै जोकोहीको नजर सडकको देब्रे छेउमा धुम्म परेर रहेको सर्प र झाडीको खण्डहरमा पर्छ । कुनै समय देशको आधाभन्दा बढी कागज आपूर्ति गर्ने र जापानसम्म कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने गैँडाकोटको भृकुटी कागज कारखानाको यो हविगत देख्दा आमनागरिकले मुलुकको नीति र नेताहरूलाई धिक्कार्ने गर्छन् । यो केवल एउटा उद्योगको पतन मात्र होइन, बरु विगत तीन दशकमा नेपालले अङ्गीकार गरेको अदूरदर्शी आर्थिक नीति र आयातमुखी चक्रव्यूहको एउटा जिउँदो र दुःखद ऐना हो ।

तर, यही खण्डहरको जगमा उभिएर नवलपरासीले अब देशकै सबैभन्दा ठूलो फलाम खानी र रणनीतिक कोरिडोरको बलमा नेपालको औद्याेगिक पुनर्जागरणको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य बोकेको छ । नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र औद्याेगिक परिदृश्यमा नवलपरासी जिल्ला एक रणनीतिक तथा भौगोलिक केन्द्रविन्दु हो । साविकको नवलपरासी जिल्ला हाल गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विभाजित भए पनि आर्थिक, भौगोलिक र पूर्वाधारगत निरन्तरताका कारण यस सिङ्गो क्षेत्रलाई एक एकीकृत औधोगिक कोरिडोर वा औद्याेगिक हबका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ । विगत तीन दशकमा नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्र तीव्र बन्दै जाँदा स्वदेशी उत्पादनका खम्बाहरू ढलेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा नवलपरासीमा रहेका चुनढुङ्गा खानी, राष्ट्रिय गौरवका राजमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय नाकासँगको सामीप्यले यस क्षेत्रलाई मुलुकको प्रमुख उत्पादनमूलक केन्द्रका रूपमा स्थापित गरेका छन् । यो क्षेत्र केवल एउटा जिल्लाको विकास मात्र होइन, समग्र देशलाई नै आर्थिक परनिर्भरताको साङ्लोबाट मुक्त गराउने समृद्धिको इन्जिन बन्न सक्छ ।

भौगोलिक वरदान : त्रिकोणीय सञ्जाल र बजार पहुँच

नवलपरासीको भौगोलिक बनोट नै यसको औद्याेगिक विकासको प्राथमिक आधार हो । यो जिल्ला नेपालको समथर तराई, भावर क्षेत्र र भित्री मधेश हुँदै महाभारत तथा चुरे शृङ्खलासम्म जोडिएको छ । जिल्लाको दक्षिणी भाग भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यसँग जोडिएकाले महेशपुर भन्सार नाकालाई मूल भन्सारमा स्तरोन्नति गरिएसँगै भारतबाट औधोगिक कच्चा पदार्थ, कोइला र भारी मेशिनरी आयात गर्न दूरी र लागतका हिसाबले यो क्षेत्र अत्यन्तै किफायती भएको छ । साथै, भैरहवाको बेलहिया नाका र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निकटताले यसको रणनीतिक मूल्य झन् बढाएको छ ।

आन्तरिक बजारको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि नेपालको पूर्व–पश्चिम जोड्ने मेरुदण्ड महेन्द्र राजमार्गको सबैभन्दा लामो खण्ड यसै जिल्लामा पर्दछ । नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको विस्तार र कालीगण्डकी कोरिडोरको निर्माणले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र उत्तरी हिमाली क्षेत्रसम्म यसको सीधा सम्पर्क स्थापित गरेको छ । पूर्वतर्फ चितवन र पश्चिमतर्फ रूपन्देहीजस्ता विशाल बजारको केन्द्रमा रहनुले नवलपरासीलाई देशकै प्रमुख वितरण केन्द्र बन्न थप सघाएको छ ।

आन्तरिक सामर्थ्य : प्रचुर प्राकृतिक स्रोत र श्रम शक्तिको उपलब्धता

यस क्षेत्रको औद्याेगिक सम्भावनालाई केलाउँदा यहाँ सबल र दुर्बल पक्षहरूका साथै अनेकौँ अवसर र चुनौतीहरूको सङ्गम देखिन्छ । पाल्पा र नवलपरासीको सिमानामा रहेको व्यापक चुनढुङ्गा खानी र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा अवस्थित नेपालकै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित धौवादी फलाम खानी यहाँका प्रचुर प्राकृतिक स्रोत हुन् । महेन्द्र राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कालीगण्डकी कोरिडोरको त्रिकोणीय अवस्थितिद्वारा सिर्जना भएको रणनीतिक यातायात सञ्जाल अर्को सबल पक्ष हो । तराई र भावर क्षेत्रमा ठूला उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने फराकिलो र तुलनात्मकरूपमा सस्तो जमिन सहजै उपलब्ध छ भने पहाडी र तराई क्षेत्रको सम्मिश्रणका कारण अर्धदक्ष तथा दक्ष जनशक्तिको पर्याप्त आपूर्ति हुनुका साथै रूपन्देही र चितवनका शैक्षिक हबबाट प्राविधिक जनशक्ति प्राप्त गर्न सजिलो छ ।

वर्तमान चुनौती : प्रशासनिक अल्झन र पूर्वाधारको सीमा

यद्यपि, एकीकृत औधोगिक क्षेत्रको अभावमा उद्योगहरू राजमार्गको दायाँबायाँ छरिएर रहेका छन् र व्यवस्थित प्लटिङ एवम् साझा फोहोर प्रशोधन प्लान्टसहितको सरकारी औधोगिक क्षेत्रको यहाँ चरम अभाव देखिन्छ । औद्याेगिक फिडरहरूको कमी र विद्युत् सबस्टेशनहरूको क्षमता सीमाका कारण उद्योगहरूले बारम्बार ट्रिपिङ र कम भोल्टेजको समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । साविकको जिल्ला दुई प्रदेशमा विभाजित हुँदा अन्तरप्रदेश नीतिगत समन्वय, करका दर र औद्योगिक अनुमति प्रक्रियामा नयाँ द्विविधा उत्पन्न भएको छ भने पूर्वी नवलपरासीको ठूलो भूभाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र उद्योग स्थापनामा कडा कानूनी बन्देजहरू सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

लगानीको सम्भाव्यता : वैदेशिक पूँजी र नयाँ आर्थिक अवसर

यी कमजोरीका बाबजुद होङ्शी सिमेन्टजस्ता मेगा प्रोजेक्टको सफलताले चिनियाँ र भारतीय ठूला लगानीकर्ताहरूका लागि नवलपरासी सुरक्षित गन्तव्य साबित भई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकर्षण बढेको छ । धौवादी फलाम खानीको व्यावसायिक उत्खननका लागि धौवादी आयरन कम्पनी लिमिटेड स्थापना भई कार्य अघि बढेकाले यसले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित डण्डी तथा स्टिल उद्योगको उदय गराउने सुनौलो ढोका खोलेको छ । महेशपुर नाका नजिकै निर्यातजन्य उद्योगहरूका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र वा ड्राइपोर्ट निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउन सकिने बलियो अवसर छ । उखु, धान, गहुँ र फलफूलको उच्च उत्पादन हुने भएकाले ठूला फूड प्रोसेसिङ र एग्रो-बेस्ड उद्योगहरूको आधुनिकीकरणमार्फत कृषि – औधोगिक रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ ।

वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव : योजनाविहीन शहरीकरणको संकट

तर, अर्कोतर्फ अनियन्त्रित घरजग्गा प्लानिङले गर्दा औद्याेगिक कोरिडोरका लागि आवश्यक जमिन महँगो र खण्डित बन्दै गएको छ, जसले गर्दा उद्योग र मानव बस्ती एकापसमा जेलिन पुगेका छन्। सिमेन्ट, क्रसर र डिस्टिलरी उद्योगबाट निस्कने प्रदूषणले नारायणी नदी, सिमसार क्षेत्र र स्थानीय वायुमण्डल ध्वस्त पार्ने गम्भीर वातावरणीय क्षयको खतरा बढेको छ । खुला सीमा र भारतको सस्तो उत्पादन लागतका कारण स्वदेशी मझौला उद्योगहरू धराशयी हुन सक्ने डर सँगैसँगै हिँडिरहेको छ। साथै, चुरे पहाडको अत्यधिक दोहनका कारण जलवायु परिवर्तन र वर्षायाममा आउने बाढी, पहिरो एवं लेदो बहावले तल्लो तटीय क्षेत्रका उद्योग र बस्ती दुवैलाई संकटमा पार्ने प्राकृतिक विपद्को कालो बादल मडारिइरहेको छ ।

वास्तवमा, नवलपरासीको औद्याेगिक कोरिडोर हालसम्म योजनाबद्धरूपमा नभई स्वतःस्फूर्त ्रूपमा मात्र विकास भएको हो । राजमार्ग विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले उद्योगहरूको ढुवानी लागत र समय बढाएको छ भने औधोगिक लिङ्क रोडहरू भारी सवारी साधन धान्न नसक्ने गरी कमजोर छन् । उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिघण्टा लाखौँको नोक्सान पुर्‍याउने गरी हुने अघोषित लोडशेडिङ र भोल्टेज उतारचढाव मुख्य समस्याका रूपमा खडा छ । ग्रिडबाट १३२ केभी र २२० केभीका विशेष सबस्टेशनहरू औद्याेगिक क्षेत्र लक्षित गरी बनाउन निकै ढिलाइ भएको छ । औद्याेगिक रसायन र फोहोर प्रशोधनका लागि कुनै पनि साझा प्रणाली नहुँदा प्रत्येक उद्योगले आफ्नै खर्चमा प्रविधि राख्नु परेको छ, जसले गर्दा साना उद्योगहरू ठूलो आर्थिक मारमा परेका छन् ।

यो योजनाविहीन औद्याेगिककीकरणले वातावरणीय र सामाजिक सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सिमेन्ट कारखानाबाट निस्कने सूक्ष्म धूलोका कणका कारण देवचुली, सुनवल र दुम्किबास आसपासको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क हानिकारक स्तरमा पुग्ने गरेको छ । कागज, डिस्टिलरी र सिमेन्ट उद्योगका रासायनिक फोहोर सोझै स्थानीय खोला र नारायणी नदीमा मिसाइँदा जैविक विविधता र भूमिगत जलको गुणस्तर खस्किएको छ । सिमेन्ट उद्योगका लागि चुनढुङ्गा र निर्माणका लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्दा चुरे क्षेत्रको पानीका मुहान सुक्न थालेका छन् । अर्कोतर्फ, यो विकासले साविकका साना बजारहरूलाई तीव्र गतिमा महानगरोन्मुख शहरमा बदलेको छ । गैँडाकोट, दलदले, प्रगतिनगर, कावासोती, चोरमारा, बर्दघाट र सुनवलमा जनसंख्याको घनत्व अत्यधिक बढेको छ । उद्योग र मानव बस्तीबीच स्पष्ट सीमाङ्कन नहुँदा उद्योगबाट निस्कने ध्वनि, धूलो र गन्धले आवासीय क्षेत्र आक्रान्त भई उद्योगी र स्थानीय बासिन्दाबीच बारम्बार सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याएको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण गैँडाकोटको भृकुटी कागज कारखाना हो ।

वर्तमान परिदृश्य : राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राजस्वमा उद्योगको योगदान

यी तमाम चुनौतीका बीच पनि नवलपरासी जिल्ला हाल नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रको बलियो इन्जिन साबित भएको छ । यहाँ होङ्शी, शिवम्, सर्वोत्तम, सिजी र बुटवल सिमेन्टजस्ता उद्योगहरूले देशलाई सिमेन्ट र क्लिङ्कर उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र बनाएका छैनन्, बरु निर्यातको नयाँ इतिहास कोरेका छन् । कृषि र खाद्य प्रविधिको क्षेत्रमा लुम्बिनी चिनी उद्योग, बागमती खाँडसारी र चौधरी उद्योग ग्रामले स्थानीय उखु र कृषि उपजको खपत बढाउँदै वाईवाई चाउचाउ तथा पेय पदार्थको उत्पादन गरिरहेका छन् । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक डण्डी र पत्ती आपूर्ति गर्न विभिन्न रोलिङ मिल्स क्रियाशील छन् भने त्रिवेणी डिस्टिलरीलगायतका विभिन्न प्लास्टिक र प्याकेजिङ उद्योगले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मदिराजन्य राजस्वमा ठूलो योगदान दिएका छन् ।

नवलपरासीको समग्र औधोगिक गतिविधिले स्थानीय र समष्टिगत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पारेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय परासी र कावासोतीका साथै महेशपुर भन्सारबाट संकलन हुने अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र संस्थागत आयकरले सरकारको वित्तीय सबलतामा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । उद्योगहरूका कारण प्रत्यक्षरूपमा २५ हजारभन्दा बढी र अप्रत्यक्षरूपमा लाखौँ मानिसले रोजगारी पाएका छन्, जसले स्थानीय स्तरमा प्रतिव्यक्ति आय बढाएको छ र वैदेशिक पलायनलाई केही हदसम्म रोकेको छ ।

भृकुटीको शिक्षा : निजीकरणको त्रासदी र पुनरुत्थानको व्यावहारिक निकास

यस पृष्ठभूमिमा नेपालको औद्याेगिक इतिहासलाई नियाल्दा भृकुटी पल्प एन्ड पेपर लिमिटेड आत्मनिर्भरताको एक स्वर्णिम प्रतीक र निजीकरणको एउटा त्रासदीपूर्ण पाठका रूपमा उभिएको देखिन्छ । सन् १९८२ मा चीन सरकारको पूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापित यस कारखानाले सन् १९८६ देखि व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरी देशको कुल कागज मागको ६० प्रतिशतसम्म आपूर्ति गर्थ्यो । यसले नेपाललाई शैक्षिक र सरकारी सामग्रीका लागि आवश्यक कागजमा आत्मनिर्भर मात्र बनाएको थिएन, बरु यहाँ उत्पादित उच्च गुणस्तरको पल्प जापान र भारतमा समेत निर्यात हुन्थ्यो । यसले हजारौँलाई रोजगारी र स्थानीय किसानको पराल, बबियो तथा काठलाई गतिलो बजार दिएको थियो ।

तर, वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी आर्थिक नीतिअनुसार तत्कालीन सरकारले २०४९ सालमा यस कारखानालाई निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्‍यो । सरकारले उद्योगले चर्चेको बहुमूल्य ६० बिघा जग्गा र संरचना कौडीको भाउमा हस्तान्तरण गरेपछि यो उद्योग व्यावसायिकरूपमा बलियो हुनुको सट्टा क्रमशः पतनको खाल्डोमा भासियो । नयाँ व्यवस्थापनले उद्योगको नाफालाई प्रविधि स्तरोन्नतिमा लगानी नगर्दा चिनियाँ मेशिनहरू पुराना र बढी ऊर्जा खपत गर्ने भई उत्पादन लागत आयातित कागजभन्दा महँगो हुन पुग्यो । आरोपहरूका अनुसार, नयाँ सञ्चालकहरूको ध्यान कागज उत्पादन गर्नुभन्दा गैँडाकोटको मुख्य राजमार्गमा रहेको अर्बाैँ मूल्यको जग्गामा थियो र उद्योगको विकास गर्नुको सट्टा जग्गालाई धितो राखेर वित्तीय लाभ लिने काम भयो । उद्योगका नाममा लिइएको करोडौँ रुपैयाँ ऋणको सावाँ-ब्याज डेढ दशकसम्म नतिर्दा हाल सो ऋण जरिवानासहित अर्बाैँ रुपैयाँभन्दा बढीको क्रोनिक ऋणमा परिणत भएको छ । त्यसमाथि उद्योगमा क्रियाशील मजदुर युनियनहरू र व्यवस्थापनबीच कहिल्यै सुमधुर सम्बन्ध रहन सकेन र वि.सं. २०६५ सालपछि पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई लिएर भएका हडतालले उद्योगको उत्पादन महिनौँ ठप्प पारिदिए । कच्चा पदार्थको दिगो आपूर्ति प्रणाली बनाउन व्यवस्थापन चुक्दा विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भरता बढ्यो र अन्ततः वित्तीय संकट, व्यवस्थापकीय लाचारी एवं मजदुर आन्दोलनका कारण सन् २०११ मा यो गौरवशाली उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भयो । आज सयौँ स्थायी मजदुरहरूले आफ्नो करोडौँ बक्यौता तलब र उपदान नपाएर छटपटाइरहेका छन् भने उद्योग परिसर सर्प र झाडीको आश्रयस्थल बनेको छ ।

यथार्थपरक विश्लेषण गर्दा, यो उद्योग पुरानै स्थानमा र पुरानै स्वरूपमा पुनः सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना पूर्णतः समाप्त भइसकेको छ । १४ वर्षदेखि ठप्प रहेका मेशिनहरू खिया लागेर कवाडी भइसकेकाले तिनलाई मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ प्लान्ट हाल्नु बढी किफायती हुन्छ । सामाजिक र वातावरणीय कारणले पनि, विगतमा सुनसान रहेको गैँडाकोट क्षेत्र हाल घना शहरी क्षेत्र र व्यापारिक केन्द्र भइसकेकाले कागज उद्योगबाट निस्कने तीव्र दुर्गन्ध र रासायनिक फोहोर सहन स्थानीय समाज र नगरपालिका तयार छैनन् ।

भृकुटीको विरासत र यसको बहुमूल्य जग्गालाई मर्न नदिन अब राज्यले कडा कदम चाल्नुपर्छ । निजीकरण ऐनको भावनाविपरीत उद्योग बन्द गरेको र बैंकको ऋण नतिरेको आधारमा सरकारले सम्झौता रद्द गरी जग्गा पुनः राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । भरतपुर–नारायणगढ महानगरको सामिप्यमा रहेको यो जग्गालाई प्रदूषणरहित सफ्टवेयर विकास केन्द्र, हरित प्रविधि पार्क वा प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, जसले वातावरणलाई नोक्सान नगरी उच्च बौद्धिक रोजगारी दिन्छ । अर्को विकल्पका रूपमा यस ठाउँलाई देशकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल, ड्राइपोर्ट वा व्यापारिक पार्कका रूपमा विकास गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा चलाउन सकिन्छ । यी सब गर्दा जग्गाको केही अंश बिक्री वा लिजमा दिएर पहिलो प्राथमिकताका साथ पीडित मजदुरहरूको बक्यौता फरफारक गर्नु र बाँकी सम्पत्ति राज्यको रणनीतिक हितमा प्रयोग गर्नु नै सबैभन्दा व्यावहारिक निकास हुनेछ ।

भावी मार्गचित्र : औधोगिक हब र आत्मनिर्भरताको रणनीतिक योजना

नवलपरासीको औद्याेगिक भविष्य उज्ज्वल छ, तर यसका लागि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । हुप्सेकोटमा अवस्थित फलाम खानीबाट वार्षिक ५ लाख टन फलाम उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । धौवादी आयरन कम्पनी लिमिटेडले सन् २०२५–२०२६ मा यसको माइनिङ स्किम र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिएकाले आगामी दशकभित्र नवलपरासी नेपालको 'स्टिल क्यापिटल' बन्ने प्रवल सम्भावना छ । साथै, कालीगण्डकी कोरिडोर पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउँदा पोखरा हुँदै तिब्बत र दक्षिणतर्फ भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो व्यापारिक मार्ग नवलपरासी नै हुनेछ ।

नवलपरासी जिल्लालाई आगामी २० वर्षभित्र दक्षिण एशियाकै एक नमूना, स्वच्छ र उच्च उत्पादकत्वयुक्त औधोगिक हबका रूपमा स्थापित गर्न अब राज्यले एक दूरगामी मार्गचित्र लागू गर्नुको विकल्प छैन । पहिलो कदमका रूपमा, स्थानीय सरकारहरूले शहरी, कृषि र औद्योगिक क्षेत्र स्पष्ट छुट्याई मानव बस्तीभन्दा टाढा, विशेषगरी हुलाकी राजमार्गको आसपास वा महेशपुर भन्सार नजिकै 'नवलपरासी विशेष आर्थिक क्षेत्र' घोषणा गरी छरिएका उद्योगहरूलाई त्यहाँ एकीकृत गर्ने र साझा पूर्वाधार उपलब्ध गराउने कडा भू-उपयोग नीति लिनुपर्छ । दोस्रो, उद्योगहरूका लागि निर्बाध ऊर्जा र समर्पित यातायात सञ्जालको निर्माण गर्न कावासोती र बर्दघाट क्षेत्रमा १३२/२२० केभीका औधोगिक सबस्टेशनहरूको स्थापना गर्ने र सौर्य ऊर्जा जडानमा सहुलियत दिनुपर्छ ।

तेस्रो, आर्थिक वृद्धि र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन मिलाउन सिमेन्ट तथा फलाम उद्योगहरूमा कार्बन क्याप्चर प्रविधि र उच्च क्षमताका इलेक्ट्रोस्टाटिक प्रेसिपिटेटर अनिवार्य गरिनुपर्छ र उद्योगहरूले आफ्नो नाफाको निश्चित हिस्सा चुरे संरक्षण र नारायणी नदी सफाइमा खर्च गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । चौथो, धौवादी फलाम खानीको द्रुत विकासका लागि सरकारी नियन्त्रणमा मात्र राख्दा भृकुटी कागज जस्तै राजनीतीकरण हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न धौवादी आयरन कम्पनीमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक प्रविधि साझेदार भित्र्याई सार्वजनिक-निजी-साझेदारी मोडेलमा व्यावसायिकरूपमा फलाम निकाल्ने कार्य शुरू गर्नुपर्छ । पाँचौँ तथा अन्तिम कदमका रूपमा, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य र स्थिर श्रम सम्बन्धका लागि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको संयुक्त बोर्ड गठन गरी नवलपरासी कोरिडोरका लागि 'एक विन्दु सेवा केन्द्र' स्थापना गरिनुपर्छ, जहाँ उद्योग दर्तादेखि वातावरणीय स्वीकृतिसम्मका सबै काम एकै ठाउँबाट होस् र मजदुरहरूका लागि अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोष र राजनीतिरहित युनियन प्रणाली विकास गरिनुपर्छ ।

निष्कर्षमा, नवलपरासी जिल्ला प्राकृतिक खनिज सम्पदा, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचका कारण नेपालको आर्थिक समृद्धिको बलियो इन्जिन बन्न सक्ने पूर्ण योग्यता राख्दछ । भृकुटी कागज कारखानाको निजीकरणको इतिहासले केवल निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति सुम्पँदैमा औद्याेगिक विकास हुँदैन, बरु त्यसका लागि कडा सरकारी नियमन, दूरदर्शी व्यवस्थापन र सुमधुर श्रम सम्बन्ध अनिवार्य हुन्छ भन्ने अमूल्य पाठ सिकाएको छ । विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै, भृकुटीको जग्गालाई आधुनिक पर्यावरणमैत्री प्रविधि केन्द्रमा बदल्ने र धौवादी फलाम खानीजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सही मोडेलमा अघि बढाउने आँट राज्यले गर्नुपर्छ । प्रस्तुत रणनीतिक मार्गचित्रका आधारमा अघि बढेमा आगामी दिनमा नवलपरासी केवल नेपालको औद्याेगिक हब मात्र होइन, बरु सिङ्गो देशलाई आयातमुखी चक्रव्यूहबाट मुक्ति दिलाई स्वाधीन अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने एउटा बलियो र ऐतिहासिक कडी बन्नेछ ।