बिहीबार – संसदीय समितिकाे बिहीबारकाे बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित हुनुभएकाे छ । बैठकमा ओलीलाई बोलाइएको भए पनि उहाँ सहभागी नहुनुभएकाे हाे । 

समय अभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी हुन नसकेको सभापति कर्णले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को बैठकमा बोलाइएको पनि कर्णले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताकाे विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाएको थियो ।

संसदीय समितिले समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रूपमा समेत रहेको समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

सर्वस्वीकार्य हुने गरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा उल्लेख भएअनुसार ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो । यस्तै समितिले संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ । संवैधानिक निकायहरुले पूर्णता नपाउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै समिति सभापति कर्णले रिक्त रहेका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोगलगायतका आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । यसैगरी निर्वाचन आयोग, अख्तियारलगायतका आयोगमा पनि पदाधिकारीले पूर्णता पाएका छैनन् ।