काठमाण्डाै - नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यसअनुसार परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुका लागि पाँच करोडसम्मको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा लागू भएको छ । 

कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन जस्ता उद्योगले लिएको कर्जाको हकमा त्यस्तो सुविधा पाउनेछन् । यस्तै, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङलगायत) उद्योगमा प्रवाहित कर्जाले यस्तो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

पाँच करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगदप्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

यस्तो पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना आउँदो चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  गएको असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनःसंरचना गर्न सकिने छ भने त्यस्ता कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पुनःतालिकीकरण गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, त्यही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गएको कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरको पुनःनिर्माणका लागि सरकार वा सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितका रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई दिने २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जाको आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैङ्कले गरेको छ ।